Vihir Anudan Yojana अडीच लाखापर्यंन्त अनुदान

2
3542

विहीर अनुदान योजनेतुन (Vihir Anudan Yojana) अडीच लाखापर्यंन्त अनुदान

Vihir Anudan Yojana महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक अनुदान योजना राबविल्या जातात.

त्यापैकीच एक अनुदान योजना म्हणजे Vihir Anudan Yojana होय.

राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या “नानाजी देशमुख कृषी संजीवणी प्रकल्प” योजना म्हणजेच “पोकरा” या योजनेतुन आता

शेतकऱ्यांसाठी विहीर अनुदान योजना राबविली जात आहे.

पोकरा Pocra योजनेमधुन पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना विहीरीसाठी अडीच लाख रूपये इतके Vihir Anudan देण्यात येणार आहे.

Vihir Anudan Yojana
Vihir Anudan Yojana

योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे व इतर माहिती Vihir Anudan Yojana

हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर विपरीत परिणाम दिसून येत असून,

भविष्यात देखील सदर परिणामांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाविषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे.

मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांना गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळास सामोरे जावे लागत असून

भू-गर्भातील पाणीसाठयावर व जमिनीच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे.

परिणामी शेतीमधील पिकांची उत्पादकता घटत आहे. पूर्णा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा निसर्गत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी सिंचनास मर्यादा येत आहेत.

या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

हवामान बदलामुळे उद्भभवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने

महाराष्ट्र शासनाचा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.

राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेती क्षेत्रामध्ये संरक्षित सिंचनाकरिता प्रामुख्याने विहिरी द्वारे पाण्याची उपलब्ध करून घेतले जाते.

त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.

सद्यस्थितीत राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहता व शेतक-यांकडे पिकास संरक्षित सिंचन देणेकरिता व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी

जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत नविन पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती या उपघटकांतर्गत

विहीर हा घटक वैयक्तिक लाभाच्या घटकांमध्ये समाविष्ट केलेला आहे.

विहीर अनुदान योजना माहिती

SchemeVihir Anudan Yojana विहीर अनुदान योजना
StateMaharashtra
विभागकृषी विभाग
योजनेचे संकेतस्थळhttps://dbt.mahapocra.gov.in/
विहीर अनुदान योजना

ऑनलाईन अर्ज विहीर अनुदान योजना

Vihir Anudan Yojana उद्देश

  1. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गावसमुहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनविणे.
  2. संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करणे व पिक उत्पादन वाढविणे.

लाभार्थी निवडीचे निकष Vihir Anudan Yojana

  1. प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृषि संजीवनी समितीने (VCRMC) मान्यता दिलेले अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, अनु. जाती/जमाती, महिला, दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येईल.
  2. विहीर घेण्यासाठी एकूण जमिनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
  3. ज्या शेतकऱ्याकडे संरक्षित सिंचनाची सोय नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.
  4. संरक्षित सिंचनाची सोय उपलब्ध असलेले तसेच या घटकाचा इतर कोणत्याही योजनेतून यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देय नाही.
  5. लाभार्थी निवड करताना प्रस्तावित नविन विहीर व पिण्याच्या पाण्याचा सार्वत्रिक स्त्रोत यातील अंतर ५०० मीटरपेक्षा जास्त असल्याची खात्री करावी.
  6. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ नुसार पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोता व्यतिरिक्त प्रस्तावित विहीर व अस्तित्वात असलेल्या इतर विहिरीचे अंतर १५० मी. पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे
  7. गावामधील अस्तित्वातील व प्रस्तावित असे एकूण सिंचन विहिरींची घनता लागवडी योग्य क्षेत्राच्या ८ विहिरी प्रती चौ. किमी पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
  8. ग्राम कृषि संजीवनी समितीने मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या विहिरींसाठी स्थळ निश्चितीसाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
  9. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा GSDA च्या व्याख्येप्रमाणे अति शोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी घेण्यास महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ नुसार मनाई आहे.
  10. अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहीर घ्यावयाची झाल्यास जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या सल्ल्याने भूजल पुनर्भरणाच्या अटीवर नविन सिंचन विहीर घेता येईल.
  11. सुरक्षित क्षेत्रात (SAFE ZONE) वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिरीची कामे हाती घेता येऊ शकतात, तथापि GSDA ने विहिरीची मापे निश्चीत करावीत. असे करताना कठीण खडकातील भागासाठी विहिरीचा व्यास ८ मीटर पेक्षा तसेच मऊ खडक व मातीच्या भागासाठी ६ मीटर पेक्षा जास्त असू नये.

नविन विहिरीसाठी योग्य /अयोग्य जागा ठरविण्याची मार्गदर्शक तत्वे 

अ. नविन विहिरीसाठी योग्य जागा

१. दोन नाल्याच्या जोडामधील जागा,

ज्या ठिकाणी मातीचा थर किमान ३० सेमी व कच्च्या खडकाची/मुरुमाची जाडी ही किमान ५ मीटर आहे.

२. नदीच्या किंवा नाल्याच्या लगतचा उथळ गाळाच्या प्रदेशात रेती ,गॅव्हल ई.मिश्रीत)

३. भौगोलिक दृष्ट्या सखल भाग ज्या ठिकाणी

जेथे किमान ३० सेमी पर्यंत मातीचा थर व किमान ५ मीटर खोली पर्यंत मुरूम झिजलेला खडक) आढळतो.

४. नाल्याच्या तीरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे,परंतु सदर उंच भागावर चोपण किंवा चिकन माती नसावी.

५. घनदाट व गर्द पानाच्या झाडांच्या प्रदेशात

६. वाळ रेती व गारगोट्यांचा थर (Boulders & Gravels) व्यापलेल्या जुन्या नदीच्या प्रवाहाच्या पट्ट्यात (Old River Course) घेण्यात यावे.

७. नदी/ नाल्याच्या तीव्र (Sharp) वळणाच्या ठिकाणी आतील भागात घेण्यात यावे.

८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा ओलावा असणाऱ्या जागेत घेण्यात यावे .

आ.नविन विहिरीसाठी अयोग्य जागा 

१. ज्या ठिकाणी जमिनीवरच पक्का खडक सुरु होतो.

२. डोंगराळ भाग व डोंगराळ पायथ्यापासून साधारण १५० मी. अंतराचा भाग अयोग्य.

३. ज्या ठिकाणी मुरूम अथवा कच्च्या खडकाची खोली ५ मीटरपेक्षा कमी आहे.

(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते.

आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी नाल्याच्या काठावरून मुरमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)

४. ज्या ठिकाणी सर्व साधारणपणे मातीच्या थराची जाडी किमान ३० सेमी पेक्षा कमी आहे.

५. खारवट जमिनीचा भाग व खारपाण पट्टा.

योजने बाबत माहिती आधारीत व्हिडीओ पहा

विहीर अनुदान योजना

अर्थसहाय्य

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नविन पाणी साठवण

संरचनांची निर्मिती या उपघटकांतर्गत Vihir Anudan Yojana या घटकासाठी १०० टक्के अनुदान हे खालीलप्रमाणे दोन टप्प्यात देण्यात येईल.

१. पहिला टप्पा – विहिरीचे खोदकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार एकूण खोदकामावरील खर्च.

२. दुसरा टप्पा – विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार देय रक्कम.

अनुज्ञेय अनुदानाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

नविन विहीर अनुज्ञेय अनुदान २,५०,०००/

संदर्भ

१. जा.क्र./विप्र.७/डॉ.बा.आं.कृ.स्वा.यो/मासू/१८-१९/५५३/१८ दिनांक २७/०७/२०१८,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना २०१८ -१९ च्या मार्गदर्शक सूचना.

२. जा.क्र/विप्र.७/विमुकृक्रायो/मासू/१८-१९/५५४/१८ दिनांक २७/०७/२०१८, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना २०१८-१९ च्या मार्गदर्शक सूचना.

३. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे पत्र क्र. भूसवियं /POCRA/३६५६/२०१८ ,

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये नमूद केल्यानूसार निश्चित केलेल्या मापदंडा नुसार अनुदान देय आहे.

अंमलबजावणीची कार्यपद्धती

अंमलबजावणीतील विविध स्तरावरील जबाबदाऱ्या लाभार्थी

  • इच्छक शेतकऱ्यांनी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करून ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. तसेच आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करावीत.
  • नविन विहिरीसाठी लाभार्थ्याकडे किमान ०.४० हे. जमीन असणे आवश्यक आहे.
  • विहित तांत्रिक निकषाप्रमाणे कामे करून विहित अनुदान मर्यादेच्या आत अनुदान देय राहील.
  • नविन विहीर खोदणे व अन्य बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कमाल १ वर्षाचा कालावधी अनुज्ञेय आहे.
  • ऑनलाईन पूर्वसंमती प्राप्त झालेनंतर अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम पूर्ण झाल्यानंतर ऑनलाईन अनुदान मागणी करावी.

ग्राम कृषि संजीवनी समिती (VCRIC)

१. गाव समूहातील इच्छुक शेतकऱ्यांचे घटकांतर्गत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त करून

सर्व अर्जव अपलोड केलेली कागदपत्रे समूह सहाय्यक यांचे मदतीने छाननी करून अर्जाची अत्यल्प व

अल्प भूधारक शेतकरी, अनु.जाती/जमाती, महिला शेतकरी, दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करावी.

२. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे कडून प्राप्त मार्गदर्शक तत्वानुसार नविन विहीरी घेण्यास वाव असलेल्या

गावनिहाय विहिरींच्या संख्येच्या आधारे इच्छुक लाभार्थ्याची दिलेल्या प्राधान्यक्रमाने यादी तयार करावी.

३. तांत्रिक निकषानुसार योग्य व पात्र लाभार्थी निवडीचा अधिकार संबधित ग्राम कृषि संजीवनी समितीस (VCRMC) राहील.

अंतिम स्थळ निश्चिती ही भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे मार्फत करण्यात येईल.

४. इच्छुक लाभार्थ्यांचे प्राप्त अर्जाबाबत तांत्रिकदृष्ट्या पात्र/अपात्र ते बाबत निर्णय घेऊन अपात्र अर्जदारांना अपात्रतेवावत कारणासह अवगत करावे.

५. अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकांतर्गत बाबींचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे.

समूह सहाय्यक

१. इच्छक लाभार्थी शेतक-यांना नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या

https://dbt.mahapocra.gov.in

या संकेतस्थळावर नोंदणी व अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शन व मदत करावी.

२. शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱ्यांने अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छानणी करुन

ऑनलाईन अर्जाची अत्यल्प व अल्प भूधारक अशी प्रवर्गनिहाय अनु.जाती/अनु. जमाती/दिव्यांग/महिला शेतकरी/ इतर सर्वसाधारण शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वर्गवारी करावी.

३. सर्व ऑनलाईन प्राप्त अर्ज ग्राम कृषि संजीवनी समितीसमोर मान्यतेसाठी

सादर करणे व मंजुरी प्राप्त झालेनंतर तसा ठराव संकेतस्थळावर अपलोड करणे.

४. शेतकऱ्यांस योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच घटकाबाबतचे आर्थिक व तांत्रिक निकष समजावून सांगावे.

५. पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती बाबत अवगत करणे.

कृषि सहाय्यक

१. अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची छानणी करताना शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज,

शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा ७/१२ उतारा, ८-अ, यापूर्वी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय? या बाबतचा तपशिल, प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे संवर्ग प्रमाणपत्र (अ.जाती, अ.जमाती शेतकऱ्यांसाठी) आहे काय?, इत्यादी सर्व अनुषंगीक बाबींची पडताळणी करावी.

२. नविन Vihir Anudan Yojana या घटकासाठी प्राप्त अर्जाची गावनिहाय वर्गवारी करून

विहिरींची घनता निश्चित करण्यासाठी त्या गावाचे लागवडीयोग्य क्षेत्राचे क्षेत्रफळ आधारभूत धरावे व खालीलप्रमाणे

गावनिहाय माहिती संकलित करून संबधित उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना सादर करावी

1) गावाचे लागवडीखालील क्षेत्र,हे.2) अस्तित्वातील विहिरींची संख्या

३. प्रस्तावित विहिरींची संख्या (मागणीनुसार) – ३. पात्र अर्जाच्या नियोजित प्रकल्प स्थळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सर्व गट/सर्वे नं. मध्ये पाहणी

तपासणी सूचीनुसार करुन नियोजित प्रकल्प स्थळ व लाभार्थी सदर घटकासाठी पात्र आहे किंवा नाही याबाबत

ऑनलाईन अहवाल उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. तसेच नियोजित प्रकल्प स्थळाचे भौगोलिक स्थानांकन (Geo tagging) DBT app द्वारे करावे.

४. विहिरीचा घनता (संख्या) निश्चित झालेला अहवाल संबधित उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झाल्यावर

सदर संख्या ग्राम कृषि संजीवनी समितीच्या निदर्शनास आणून स्थळ निश्चिती करण्यासाठी अंतिम लाभार्थी यादी

तयार करून संबधित उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना ऑनलाईन सादर करावी.

Vihir Anudan Yojana मधे कृषी सहाय्यकाचे कार्य

५. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास इतर योजनेतून शासकीय अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत

संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची खात्री करून ही वाव प्रकल्प मंजूरीसाठी सादर करताना उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना अवगत करावी.

६. नविन विहिरीच्या कामासाठी कामाची आखणी (Layout) व अंदाजपत्रक तयार करून त्यास संबधित उपविभागीय कृषि अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यता घ्यावी.

७. विहिरीच्या कामाची मापनपुस्तिकेत नोंदणी करणे व संकेत स्थळावर अपलोड करणे.

८. नविन विहिरीची आखणी करताना,खोदकाम पूर्ण झालेनंतर विहीर पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देताना DBT app द्वारे

नैऋत्य कोपरा स्थळाचे अक्षांश/रेखांशसह भौगोलिक स्थानांकन करून ते प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे.

9. लाभार्थी शेतकऱ्यांने विहिरीचे काम अंदाजपत्रकाप्रमाणे झाल्याचे ऑनलाईन कळविल्यानंतर संबंधित कृषि सहाय्यक

यांनी मार्गदर्शक सूचनेत दिल्याप्रमाणे विहीरीचे काम तांत्रिकदृत्या योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी करावी.

ऑनलाईन मोका तपासणी अहवाल नोंद करून ऑनलाईन पद्धतीने उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना सादर करावा.

१०. अनुदान मागणीसाठी देयके व आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करून संकेतस्थळावर अपलोड करणे.

कृषि पर्यवेक्षक

कृषि सहाय्यक यांनी अवगत केल्यानंतर कृषि पर्यवेक्षक यांनी राबविलेल्या घटकाची १०% अनुदान अदायगी पूर्वी तपासणी करावी.

त्याबाबतच्या मापनपुस्तिकेतील नोंदी प्रमाणित कराव्यात व सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात पर्यवेक्षकीय तपासणी अहवाल तयार करावा.

तपासणी अहवालावर लाभार्थीची स्वाक्षरी घ्यावी व त्याखाली लाभार्थीचे नाव नमूद करावे.

तपासणी अहवाल संकेतस्थळावर कृषि सहाय्यकामार्फत ऑनलाईन उपविभागीय कृषि अधिकारी यांना सादर करावा.

उपविभाग स्तर (लेखाधिकारी)

अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लेखाधिकारी उपविभाग स्तर यांनी

अनुदान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावांना उप विभागीय कृषि अधिकारी यांचेकडे अनुदान अदायगीसाठी शिफारस करावी.

उपविभागीय कृषि अधिकारी

१. सर्व शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कागदपत्रांची छानणी,

ग्राम कृषि संजीवनी समितीची मान्यता व स्थळ तपासणी अहवाल विचारात घेवून अर्जाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा व

अपात्र असल्यास लाभार्थीस कारणासहित अवगत करावे.

२. प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांसाठी कृषि सहाय्यकाने दिलेल्या गावनिहाय माहितीच्या आधारे

नविन सिंचन विहिरींची संख्या निर्धारित करण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

यांचे पत्र क्र. भूसवियं /POCRA/३६५६/२०१८,दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ नुसार निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/तत्वे याप्रमाणे करण्यात यावी.

त्यानुसार संबधित जिल्ह्याच्या उपसंचालक व जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचेकडे गाव निहाय नविन सिंचन विहिरीसाठी आवश्यक माहिती पाठवून गाव निहाय विहिरींची संख्या निश्चित करावी.

३. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचेकडून प्राप्त गावनिहाय नविन विहिरी घेण्यासाठी असलेला वाव विचारात घेऊन

नविन विहिरीसाठी मंजूर करता येऊ शकतील ही संख्या संबधित गावच्या कृषि सहाय्यकास व ग्राम कृषि संजीवनी समितीस कळविण्यात यावी.

४. उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी इच्छुक लाभार्थ्यासाठी पाणी उपलब्धतेचे दाखले भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे कडून प्राप्त करून घ्यावेत.

५. ग्राम कृषि संजीवनी समितीने मान्यता दिलेली यादी ऑनलाईन प्राप्त झाल्यावर सदरची यादी

संबधित जिल्ह्याच्या उपसंचालक व जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचेकडे स्थळ निश्चितीसाठी पाठविण्यात यावी व यादीतील प्राधान्यक्रमानुसार विहीत संख्येच्या मर्यादेत स्थळ निश्चिती प्राप्त करून घ्यावी.

आवश्यक असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेस वाहनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

विहीर अनुदान योजना इतर माहिती

६. ग्राम कृषि संजीवनी समितीकडून प्राप्त यादीनुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून

स्थळ निश्चित केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना व प्राधान्य क्रमानुसार ऑनलाईन पूर्वसंमती द्यावी.

७. लाभार्थी शेतकऱ्याने ऑनलाईन अवगत केल्यानंतर कृषि सहाय्यक/कृषि पर्यवेक्षक यांचेकडून तपासणी पूर्ण करून घ्यावी.

८. नविन विहिरीचे काम भौतिक दृष्ट्या (व्यास व खोली) पूर्ण झाल्याचे कृषि सहाय्यकांनी ऑनलाईन कळविल्यावर

उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.

अंदाज पत्रकाप्रमाणे विहित केलेल्या खोलीपेक्षा आधीच ०.४० हे. सिंचनास पाणी उपलब्ध झाल्यास व विहीर सुरक्षित

स्थितीत आहे याची खात्री पटल्यास लाभधारकाची लेखी सहमती घेऊन काम पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करावा.

अंदाजपत्रकाप्रमाणे मंजूर रक्कम खर्च झाल्यास मात्र बांधकाम प्रलंवित राहिल्यास पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करू नये.

९. अनुदान प्रस्ताव, प्रथम (मोका) व अंतिम तपासणी अहवाल, पूर्णत्वाचा दाखला,

विहिरीचे लाभार्थ्यासह DBT appद्वारे भौगोलिक स्थानांकन व मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पासाठीचे

प्रकल्प सहाय्यक (कृषि पर्यवेक्षक) यांनीअनुदान प्रस्ताव तपासून अनुदान अदायगीसाठी शिफारस करावी.

१०.पात्र लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर DBT द्वारे अनुदान अदायगी करण्यास मंजुरी द्यावी.

११. उपविभागांतर्गत राबविलेल्या घटकांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूर्वी तपासणी करावी.

२. जिल्ह्यामध्ये उपविभाग स्तरावर लाभार्थी निवड व अनुदान अदायगी यासह सर्व कार्यवाही मार्गदर्शक सूचनेनुसार होत असलेवावत वेळोवेळी पडताळणी करावी.

३. उपविभाग स्तरावर झालेल्या कामांची आकस्मिक तपासणी करावी व विहित नमुन्यात पर्यवेक्षकीय तपासणी अहवाल सादर करावा.

जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी

१. गावनिहाय विहिरींची संख्या व स्थळ निश्चितीसाठी जिल्हास्तरावरून भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे सोबत समन्वय ठेऊन त्वरित कार्यवाही होईल याबाबत दक्षता घ्यावी .

Adv