बांधावरील व शेतातील Zhad Todne Kayda व अधिकार
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वत:च्या जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाडतोडीमुळे शेतकऱ्या मध्ये वादविवाद होतांना आपण पाहतो. विशेषत: फळझाडांच्या बाबतीत व लाकडाच्या दृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांबद्दल अधिकाधिक जागृती निर्माण होत चालली आहे. बांधावरील व शेतातील Zhad Todne Kayda व अधिकार याबाबत कायदे व नियम बनविण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवट्यात असलेल्या कोणत्याही जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडे असल्याचे मानले जाते.
Zhad Todne Kayda
झाडाच्या नोंदी :
जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी या 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यामध्ये लिहिल्या जातात. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अपेक्षित आहे. उदा.
(अ) फळझाडे म्हणून नोंदण्यांत येणारी झाडे – आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर इत्यादी.
(ब) इंधन उपयोगी म्हणून नोंदण्यांत येणारी झाडे – बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी.
(क) वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता येत नाहीत अशी झाडे – हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळद, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ, मॅनग्रो इत्यादी
PDF फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Zhad Todne Kayda Zhad Todnyachi Permission (परवानगी) :
झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते.
(1) वन विभाग :
बंदी घालण्यांत आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण 16 झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वन अधिकारी यांचेकडे आहेत. अशी झाडे तोडतांना शक्यतो खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
(अ) झाड वाळून मृत झाले असल्यास.
(ब) झाडावर रोग पडून किंवा वाऱ्यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास.
(क) वनीकरणाच्या दृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास.
(ड) झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास.
(इ) आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे, फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास.
(फ) झाडांचा पडसावली झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाल्यास.
Zhad Todne Kayda झाड तोडीची परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया :
संबंधीत शेतकऱ्याने किंवा खातेदाराने झाड तोडण्यासाठी लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करुन दोन महिन्याच्या आंत झाड तोडण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे. खातेदाराला झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास 30 दिवसांत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अपील करता येते.
वाहतुकीचा पास :
झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वत:साठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड अन्य व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना दिला जातो.
(2) महसूल विभाग :
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अंतर्गत सुध्दा झाडाच्या अधिकाराबद्दलचे नियम 1967, हे शासनामार्फत करण्यांत आले आहेत. या नियमानुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यांत आली आहे. हे अधिकार आता तहसिलदार यांचेकडे देण्यांत आले आहेत.
(अ) कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनाऱ्यापासून 30 मीटरपर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगीशिवाय तोडता येत नाही.
(ब) जलप्रवाहापासूनच्या 30 मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तरी ज्या जमीनीतील झाड तोडावयाची आहेत, अशा जमीनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.
(क) वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रु. 1000/- एवढा दंड होऊ शकतो.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- हद्द कायम जमीन मोजणी Hadd Kayam Jamin Mojani
- सलोखा योजना अर्ज, माहिती, फि Salokha Yojana Mahiti, Arj, Fees
- Tukde Bandi Act तुकडे बंदी रद्द ? औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय
- Money Lending License सावकारी परवाना असा काढा
- Matoshri Gram Samrudhi Shet Panand Raste Yojana मातोश्री शेत रस्ते योजना
- Jaminicha NA करण्याची संपुर्ण प्रक्रिया
[su_divider top=”no”]
बांधावरील व शेतातील Zhad Todnyachi Permission केव्हा दिली जाते ?
सर्वसाधारणपणे खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
(अ) झाडामुळे जिवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर.
(ब) झाडे वठलेली असतील तर.
(क) झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल अश्या वेळी.
लाकडे तोडण्याचे व पुरवठ्याचे नियम :
जंगलासाठी वेगळ्या राखून ठेवलेल्या जमीनीवर वाढणाऱ्या सर्व झाडांवरील, झुडुपांवरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क शासनाकडे असतो.
मात्र राखीव जंगलाबाहेर पडीक जमीनीत झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्यपणे गावकऱ्याना सरपण, शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडे घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-28 नुसार परवानगी देण्यांत आली आहे.
