राज्य योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत ग्रामपरिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) अंतर्गत संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने (Gas Subsidy) कुकींग गॅस वाटपाचा (बांधील व नविन लाभार्थ्यासह) चालू बाब प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपुर यांनी संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करिता राज्य योजनांतर्गत “ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम” (२४०६ १५२१) या योजनेंतर्गत पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने (Gas Subsidy) कुकींग गॅस व बायोगॅस (Bio Gas), दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहनाकरिता (बांधील व नविन लाभार्थ्यासह) रु.६११.२९ लक्षचा प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर केला आहे.
राज्य योजनेअंतर्गत ” ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम “ (२४०६ १५२१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता एकूण रु. २५००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. तथापि कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे वित्त विभागाने शासन परिपत्रक दि.२४.०६.२०२१ अन्वये कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या ६० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. तसेच ५० इतर खर्च या उद्दीष्टांतर्गत सप्टेंबर, २०२१ पर्यंतच्या सहामाही कालावधीसाठी एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या २५ टक्के निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार असल्याबाबत नमुद केले आहे.
” ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम ” (२४०६ १५२१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ५० इतर खर्च या उद्दीष्टाखाली रु. १११२.२४ लक्ष निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला असुन यापैकी सद्यस्थितीत १० टक्के म्हणजेच रु. १११.२२ लक्ष निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस वाटपाकरिता ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) या लेखाशीर्षाअंतर्गत सादर केलेल्या प्रस्तावास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुशंगाने शासनाने खालील निर्णय घेतलेला आहे.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- AgriStack Scheme Registration ॲग्रिस्टॅक योजना नोंदणी
- Kharip Pik Vima 2024 खरीप पीक विमा Online अर्ज कागदपत्रे
- Pocra 2.0 पोकरा दुसरा टंप्पा सुरू – असा करा अर्ज
- Dushkal Anudan Yadi 2024 दुष्काळ अनुदान यादी 2024 डाऊनलोड
- Kunbi Nondi Download कुणबी नोंदी गावनिहाय
- Pradhan Mantri Suryodaya Yojana Online Registration
[su_divider top=”no”]
सवलतीच्या दराने (Gas Subsidy) कुकींग गॅस वाटप शासन निर्णय :
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य,नागपुर यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने LPG Gas Subsidy कुकींग गॅस वाटप करण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रु. १११.२२ लक्ष (५० इतर खर्च इतक्या रक्कमेस उद्दिष्ट निहाय खर्च करण्यास नमुद अटी व शर्तीचे अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू शासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे.
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी या विभागाकडून मंजूर केलेल्या प्रस्तावातील क्षेत्र / कार्यक्रम / कामे यावरच खर्च होईल व कामाची द्विरुक्ती होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
२) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
३) सदर योजनेकरिता वितरित केलेला निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
४) त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात येईल याची देखिल दक्षता घ्यावी.
५) सदर प्रस्तावांतर्गत करावयाच्या कामाचा खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (बिगर आदिवासी उपयोजना) १०१(११) वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, (११)(१०) ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (संयुक्त वनव्यवस्थापन) कार्यक्रम (२४०६ १५२१) राज्य योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात येणार आहे.
