जमीन खरेदी अनुदान योजना – दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
शासन निर्णय :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
सन २००४-२००५ पासून राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत ४ एकर कोरडवाहू जमीन किंवा २ एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येते.
जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५०% रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० % रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.
या योजनेंतर्गत जी शेतजमीन वाटप करावयाची आहे, त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे,
शेतजमीन खरेदी तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी व वितरणासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे.
सदर योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समितीस सहाय्य करण्यासाठी तालुका स्तरावर महसूली उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली उप समिती गठित करण्यात आली आहे.
विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे उप समितीचे सदस्य सायच आहेत.
तथापि, या योजनेंतर्गत जमीन खरेदी करण्यासाठी येणाया विविध अडचणीमुळे जमीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
योजने संदर्भातला 14 ऑगस्ट 2018 चा शासकिय जि.आर. डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
13 मार्च 2012 चा योजनेबाबतचा जि.आर. डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शासन निर्णय :-
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेतर्गत जमीन खरेदी प्रक्रियेमध्ये जिल्हास्तरीय समितीस
जमीन खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात पुढीलप्रमाणे अंशतः बदल करण्यात येत आहेत:
।) जिल्हाधिकारी यांनी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याच्या प्रयत्न करावा.
रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात.
त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २०% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवावी.
तरीसुद्धा जमीन विकत मिळत नसल्यास ही २०% रक्कम २०% व्या पटीत १००% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुप्पट किंमतीपर्यंत वाढविण्यात यावी.
तथापि, ही रक्कम प्रति एकरी रु.३.००
लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.
ii) लाभाथ्याने स्वतः जमिनीचा शोध घेतल्यास व योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्ती पुर्ण करीत
असल्यास त्यासत्ती जमीन प्राधान्याने देण्यात यावी.
मात्र जमीन खरेदी करताना जमिनीचे दर वरील प्रमाणे राहतील.
| योजनेचे नाव | कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना Jamin Kharedi Anudan Yojana |
| State | Maharashtra |
| विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| संकेतस्थळ | https://sjsa.maharashtra.gov.in |
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना (Karmvir Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran v Swabhiman Yojana)
खरेदी करावयाच्या जमिनींच्या किंमती व मार्गदर्शक तत्वे
प्रस्तावना – जमीन खेरेदी अनुदान योजना ( Jamin Kharedi Anudan Yojana )
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन २००४-०५ पासून राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रयरेषेखालील भूमीहिन कुटूंबांना
चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमिन उपलब्ध करून देण्यात येते.
जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.
सदर योजनेमध्ये वाचा क्र. १० मध्ये नमूद दिनांक १३ मार्च,२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि
बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये ३ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते.
तथापि, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्याच्या
दृष्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्याची व योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करुन एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
जमीन खरेदी अनुदान योजना ( Jamin Kharedi Anudan Yojana ) शासन निर्णय
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेतंर्गत जमीन प्रक्रीयेमध्ये जिल्हास्तरीय समितीस खरेदी प्रक्रीया सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या
अधिकार क्षेत्रात सुधारणा करुन यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.
१. दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्दांना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे,
खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
| 1 | जिल्हाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद | सदस्य |
| 3 | जिल्हा कृषी अधिकारी | सदस्य |
| 4 | जिल्हा अधिक्षक भूमिअभिलेख | |
| 5 | सह निबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन | सदस्य |
| 6 | उपविभागीय अधिकारी (संबंधित तालुका) | सदस्य |
| 7 | सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण | सदस्य सचिव |
२. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा.
रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात.
त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २०% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवावी.
तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास २० %च्या पटीत १०० %पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात यावी.
तथापि, जिरायती जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु.५.०० लाख आणि बागायती
जमिनीकरिता ही रक्कम प्रति एकर रु.८.०० लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.
३. सदर योजना १००% शासन अनुदानित आहे.
४. सदरहू सुधारीत योजना लागू करण्याकरीता दि.१५/०८/२०१८ हा दिनांक निश्चित करण्यात येत असुन या योजनेचे नाव
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे आहे.
५. पुर्व सुधारीत योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जमीनीची प्रतवारी निश्चित करणे, जमिनीच्या मालकीबाबतच्या परिपूर्ण माहितीचा अभाव असणे,
जमिनीचा दर निश्चित करणे, जमिन मोजणी, ७/१२ उताऱ्यावर लाभार्थ्यांच्या नावांची नोंद घेणे इत्यादी विविध अडचणी असल्याचे आढळून आले आहे.
याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक ती माहिती वेळेत उपलब्ध करणे, अंमलबजावणी करुन या योजनेअंतर्गत सत्वर लाभ देणे,
या उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची राज्यामध्ये प्रभावीपणे
अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन
लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर संबंधित तालुक्याचे महसूली
उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “उप समिती” गठीत करण्यात येत आहे.
| 1 | संबंधित उप विभागीय अधिकारी | समिती प्रमुख |
| 2 | संबंधित तहसीलदार | सदस्य |
| 3 | संबंधित तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख | सदस्य |
| 4 | संबंधित तालुका कृषी अधिकारी | सदस्य |
| 5 | संबंधित मंडळ अधिकारी | सदस्य |
| 6 | संबंधित गावाचा तलाठी | सदस्य |
| 7 | संबंधित गावाचा ग्रामसेवक | सदस्य |
| 8 | सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयातील निरीक्षक | सदस्य सचिव |
६. सदर उप समितीची जबाबदारी, अधिकार क्षेत्र व कार्यपध्दती “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.
तसेच या योजनेअंतर्गत शेत जमीन विक्रीसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे/पुरावे इत्यादिची यादी “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.
७. जिल्हयात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमिन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमिन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित
शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी.
जमिन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणा-या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द
लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चितृठया टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड करावी.
प्राधान्यक्रम दयावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळया चिठठया टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
८. या योजनेकरीता निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात यावे.
अ) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया
ब) दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया
क) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त
९. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जातीच्या कुटूंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल.
मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.
१०.अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन कुटुंबाला ४ एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन
किंवा २ एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जमीन ओलीताखालील असणे म्हणजेच बागायती समजावी.
बागायती किंवा जिरायती जमीनीच्या किंमतीसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.
Rule Jamin Kharedi Anudan Yojana Niyam
११.प्रस्तुत योजनेंतर्गत ४ एकरापर्यंत कोरडवाहू किंवा २ एकरापर्यंत ओलीताखालील जमीन वाटपासंबंधी शासनाचे आदेश आहेत.
परंतु काही वेळा जिरायत ४ एकर व १० ते २० गुंठे किंवा ओलिताखालील जमीन २ एकर १० ते २० गुंठे अशी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असते.
तेव्हा जमीन खरेदीसाठी अडचणी येत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे,
तेव्हा ४ एकर जिरायत किंवा २ एकर ओलिताखालील जमिनीपेक्षा जास्तीत जास्त २० गुंठे पर्यंत अधिक जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास समितीस अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.
मात्र अशी कार्यवाही करताना धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व
त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही यांची संबंधित तहसिलदार यांनी दक्षता घ्यावी
१२.प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन उपलब्ध असलेल्या गावातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून
ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड करण्यात यावी व
त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील लाभार्थ्यास जमीनीचे वाटप करण्यात यावे.
लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुका स्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार करीण्यात यावा.
परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घ्यावेत.
Jamin Kharedi Anudan Yojana Niyam
१३.मागील ५ वर्षांच्या खरेदी/विक्री व्यवहाराचा तपशील व गाव नकाशा इत्यादीबाबत मार्गदर्शनाकरित
मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भुमी अभिलेख विभाग यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर होणारा खर्च संबंधित जिल्हयांनी मंजूर तरतूदीतून करावा.
१४.जिरायत किंवा बागायत जमीनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुध्दा लाभार्थ्यांनाच देण्यात यावी.
१५.जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधीत भागात मागील तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व __
प्रचलित शीघ्रसिध्द गणकांचे दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी करण्यात यावी.
१६.या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय १८ व कमाल वय ६० इतके असावे.
ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखाचे वय ६० वर्षापेक्षा जास्त आहे,
अशा कुटूंबातील ६० वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
१७.या योजनेंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहिन असावा.
१८. जमिनीचे वाटप लाभार्थ्याला झाल्यानंतर सदर जमिनीचे अन्य व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरण अथवा विक्री करता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे सदर जमीन लीज वर अथवा भाडे पट्ट्याने देता येणार नाही. संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक आहे.
त्याबाबतचा करारनामा लाभार्थी यांचे समवेत करण्यात यावा.
१९.लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करु नये.
२०.प्रस्तुत योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग-२ म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप करावे.
२१.या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करु नये.
२२.या योजनेमधील १५ वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा.
तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.
२३.सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधीत विभागामार्फत
राबविण्यात येणाऱ्या योजनाअंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात यावा.
जमीन खेरेदी अनुदान योजना नियम Jamin Kharedi Anudan Yojana Rule
२४.महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटूंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
२५.या योजनेअतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिनस्त राहील.
२६.या योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त समाज कल्याण, पुणे हे करतील आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करतील.
२७.या योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.
२८. प्रस्तुत योजनेंतर्गत जमीन खरेदीच्या वेळी जमीन मोजणी शुल्क स्टॅम्प डयुटी व नोंदणी शुल्क इत्यांदीबाबतचा खर्च मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
२९.या योजनेची सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण प्रसिध्दी करतील.
योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी रु.२.०० लक्ष रक्कम प्रतिवर्षी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण स्तरावर राखून ठेवण्यात यावी.
३०.प्रस्तुत योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या जमीनींचे मुल्यांकन नगररचना/मुद्रांक शुल्क व नोंदणी कार्यालयाकडून करुन घेण्यात यावी.
मुल्यांकन शुल्काची रक्कम मंजूर तरतूदीतून संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी भरण्यास हरकत नाही.
३१.या योजनेचे आयुक्त, समाज कल्याण व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांनी दर महिन्याला आढावा घ्यावा व योजनेचे सनियंत्रण करावे.
त्याचप्रमाणे योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय/जिल्हानिहाय वार्षिक उदिष्टही ठरवून घ्यावे.
३२.सदर योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्हयात राबविण्यात येईल. दरवर्षी या योजनेकरीता आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
३३.जुन्या योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमीनचे वाटप करण्यात आले आहे त्यांना त्या त्या वेळचे योजनेचे निकष व अटी शर्ती लागू राहतील.
तथापी पुर्वीच्या योजनेतंर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनीचे वाटप या निर्णयाप्रमाणे होईल.
३४.जिल्हाधिकारी यांनी समितीची बैठक दर दोन महिन्यात घेणे बंधनकारक असेल.
३५.भौतिक उद्दिष्ट्ये शासन स्तरावर ठरविण्यात यावे.
३६.सदर योजना राबविण्याकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा.
“मागणी क्र.एन-३-२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे
कल्याण , ०१- अनुसूचित जातीचे कल्याण, १०२- आर्थिक विकास, (०३)(०५) अनुसूचित जाती व
नवबौध्द भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम), (२२२५-३६१-८) दत्तमत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)
परिशिष्ट-अ
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेंतर्गत जमीन खरेदी प्रक्रीयेमध्ये जिल्हास्तरीय
समितीस सहाय्य करण्यासाठी गठीत केलेल्या तालुकास्तरीय समितीची जबाबदारी, अधिकार क्षेत्र व कार्यपध्दती.
१. संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे सदर योजनेअंतर्गत त्यांचेकडे प्राप्त झालेल्या
जमिन विक्री बाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित उपसमितीला प्रस्तावातील जमिनीचे निरिक्षण करुन
जिल्हा समितीला जमीन खरेदीसाठी शिफारस करण्यास्तव प्रस्ताव आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह सादर करतील.
२. वरील प्रस्ताव हा संबंधित उपसमितीच्या सदस्य सचिवांना प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त,
समाज कल्याण कार्यालयातील निरिक्षक हे संबंधित गावामध्ये योजनेमध्ये नमूद केलेल्या अटीप्रमाणे पात्र अर्जदार असल्याची खात्री करुन घेतील.
त्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक व तलाठी यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पात्र व्यक्तींची यादी संबंधित सदस्य सचिव यांना सादर करावी.
तसेच सदस्य सचिव यामध्ये ठळक ठिकाणी उदा.ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, समाज मंदिर,
जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनु.जाती तथा नवबौध्दांच्या वस्ती इत्यादी ठिकाणी प्रसिध्दी देईल.
तसेच उपलब्ध पात्र व्यक्तींकडून तसेच यादीत नसलेल्या नवीन अर्जदारांकडून अर्ज प्राप्त करतील.
ग्रामसेवक व तलाठी यांचेकडून प्राप्त झालेली अर्जदार/व्यक्ती यांची यादी तसेच नव्याने अर्ज केलेले
अर्जदार या सर्वांची समीतीकडून छाननी, तपासणी करुन पात्र अर्जदार/व्यक्तींची यादी तयार करतील.
सदस्य सचिव यांनी सदरची यादी प्रमाणित करुन ती संबंधित गावामध्ये व्यापक प्रसिध्दीसाठी द्यावी व त्यासंबंधी आक्षेप १५ दिवसाचे आंत मागवावेत.
आक्षेपांचे योग्य रितीने निरसन करुन सुधारीत यादीस प्रसिध्दी द्यावी व यादी अंतिम करावी.
सदर कामात पारदर्शकता असण्याचे दृष्टीने ग्राम पंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच तहसिल कार्यालयाचे नोटीस बोर्डवर अंतिम यादी प्रसिध्द करावी.
३. उपरोक्त यादी अंतिम केल्यानंतर उपसमितीने संबंधित प्रस्तावित खरेदी करावयाच्या जमिनीचे प्रत्यक्ष स्थल निरिक्षण करावे व प्रस्तावित
जमिन शेती योग्य व पिकाऊ असल्याची खात्री करुन जिल्हास्तरीय समितीस
जमिन खरेदीसाठी “जमिन खरेदी करावी” अथवा “जमिन खरेदी करु नये” किंवा
“जमिन खरेदीस योग्य नाही” याबाबत सविस्तर पाहणी अहवाल देण्यात येऊन स्पष्ट शिफारस करावी.
खरेदीसाठी शिफारस करतांना संबंधित विभागात पुरेसे पात्र लाभार्थी/अर्जदार असल्याची खात्री करुन घ्यावी.
४. जमिनीचे स्थळ निरिक्षण करतेवेळी संबंधित गावातील पात्र अर्जदर/व्यक्तींपैकी किमान पाच अथवा पात्र असतील
तितक्या ( दोन्हीपैकी जे कमी असतील ते ) अर्जदारांना जमीन प्रत्यक्ष दाखविण्यात यावी.
५. प्रस्तावातील जमीन विना बोजा/कुळ नसलेली/ वादग्रस्त नसल्याबाबतचे संबंधीत तलाठी यांचे प्रमाणपत्र
उपसमितीने प्राप्त करुन शिफारशीसह जिल्हा समितीस पाठवावयाच्या प्रस्तावासोबत जोडावे.
मात्र सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरू नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमीन कुठेही गहाण
नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमीन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र घेणे/स्वयंघोषणापत्र घेण्यात यावे.
६. वरीलप्रमाणे सर्व बाबींची खातरजमा करुन उपसमितीने प्रस्ताव “जमिन खरेदीची कार्यवाही करावी/जमीन खरेदी करु नये” या शिफारशीसह
प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजूरीसाठी आवश्यक टिपणीसह सादर करावा.
सदर प्रक्रिया किमान २ महिन्यात पूर्ण करावी.
सदर प्रस्तावावर संबंधित जिल्हास्तरीय समितीने जमिन खरेदीसाठी दरासह मंजूरी प्रदान केल्यानंतर,
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सदर जमिनीची मान्य दराप्रमाणे खरेदी करावी.
७. संबंधित जमिन खरेदी नोंदविल्यानंतर ८ दिवसांची पुर्वसुचना देऊन उपसमितीने अर्जदार तथा गावातील
कमीत कमी दोन प्रतिष्ठित नागरीकांसमक्ष चिठठया काढून प्राप्त जमिन वाटपासाठी लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करावीत व त्याप्रमाणे जिल्हास्तरीय समितीला अहवालाद्वारे कळवावे.
८. जिल्हास्तरीय समितीने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सदर अहवालाच्या आधारे निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना
पत्राद्वारे कळवून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनीधींच्या हस्ते जमिनीचे जाहीर वाटप करावे.
सदर बाबीस स्थानिक व जिल्हास्तरावरील वर्तमानपत्रांमधून विनामूल्य प्रसिध्दी द्यावी.
९. पात्र लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या जमिनीची महसुली दस्तऐवजावर महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग वर्ग २ म्हणून
तात्काळ नोंद घ्यावी व त्याप्रमाणे जिल्हा समितीस कळवावे.
परिशिष्ट-ब
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेअंतर्गत जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे/ पुरावे इत्यादीची यादी
१. अर्जदाराचा (जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक) विहित नमुन्यातील अर्ज.
२. शेतजमिनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठी यांचे प्रमाणपत्र व ७/१२ उतारा.
३. संबंधित परिसरातील प्राथमिक, सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
४. संबंधित परिसरातील कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या बँकेचे कुठल्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
५. प्रस्तावित विक्रीच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा मोजणी विभागाचे टाचण व नकाशासह अहवाल.
६. जिल्हा समितीपुढे सादर केलेल्या प्रस्तावातील शेतजमिन समितीने खरेदी करणे बंधनकारक असणार नाही,
याची शेतजमिन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास जाणीव असल्याबाबतचे घोषणापत्र व जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणतीही
नुकसान भरपाई मागणार नसल्याबाबत व सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरु नसल्याबाबत व विक्री
प्रस्तावातील जमिन कुठेही गहाण नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमिन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र.
७. जमिन विक्रीच्या अर्जावर शेतजमिन विक्री करणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कुटूंबातील दोन व्यक्तींच्या (उदा.सख्खे भाऊ, पत्नी, मुले इत्यादी ) स्वाक्षऱ्या
असाव्यात व त्यांचे विक्रीबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.
८. जमीन विक्री करणाऱ्या इसमास आवश्यक कागदपत्रे समितीस सादर करण्यास / उपलब्ध करुन देण्यास
संबंधीत तहसीलदार यांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे.
जमीन खरेदी अनुदान योजना अर्ज (Jamin Kharedi Anudan Yojana Arj)
Download
जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचा प्रस्ताव अर्ज
Download
जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचे शपथपत्र
Download
शेतमालकाच्या कुटुंबातील 2 व्यक्तीचे शेत विक्रीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र
Download
गावातील जमिनीचे मागील 3 वर्षात घेतलेल्या पिकाबाबत व 5 वर्षाच्या खरेदी विक्रीच्या दराबाबत तलाठी प्रमाणपत्र
Download
विक्री प्रस्तावातील जमिनीबाबत सर्च रिपोर्ट
Download
जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र
Download
जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचे शपथपत्र
Download
जमीन मिळविण्याकरीता अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराने सादर करावयाचे शपथपत्र Jamin Kharedi Anudan Yojana
Download
