महाराष्ट्रात “महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 85” नुसार जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रीया चालते, एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यामंध्ये म्हणजेच वडीलांकडुन मुलाकडे अथवा वडीलांकडुन मुलीकडे जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हा भरावा लागत होता, मात्र आता या रक्ताच्या नात्यात जमीन हस्तांतरण करत असतांनी आता मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही, आता फक्त 100 रूपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरती जमीन हस्तांतरणाचे वाटणीपत्र आता करता येणार आहे, त्यासाठी शासनाकडुन याआधी एक परिपत्रक सुध्दा काढण्यात आलेले होते, त्या परिपत्रकानुसार तहसीलदारांना महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 85 नुसार वाटणीपत्र करण्याचे निर्देश दिलेले आहे, त्यामुळे हिंदु कुटुंब पध्दतीनुसार एकाच कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यामंध्ये जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी याचा लाभ निश्चितच होणार आहे.
यापूर्वी जमीन हस्तांतरणाचे अधिकार तहसीलदारांना होते, त्यानंतर महसुल अधिनियमामंध्ये काही बदल करण्यात आले होते तसेच शासनाचा महसुल बुडु नये यासाठी नव्याने आदेश पारित करण्यात आले होते, त्यामुळे महाराष्ट्र महसुल अधिनियम कलम 85 नुसार कटुंबामंध्ये रक्ताच्या नात्यात वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी वर्गात संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. याचा फटका बहुतांशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत होता, त्यामुळे वडिलांची अथवा आईची जमीन मुलांच्या अथवा मुलीच्या नावावर करण्यासाठीही मुद्रांक शुल्क भरावा लागत होता, यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक आर्थिक भुर्दंण्ड सहन करावा लागत होता.
शासनातर्फे तहसीलदारांना कुटुबांतील रक्ताच्या नात्यामंध्ये जमीन हस्तांतरणाबात स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाकडुन करण्यात येत होती, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनातर्फे स्पष्ट आदेश याआधीच काढण्यात आले असुन हिंदु कुटुंब पध्दतीनुसार वडिलांची अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणी पत्र करत असताना तसेच गट विभाजन करत असतांना महाराष्ट्र महसुल अधिनियम 85 नुसार तहसीलदारांना अधिकार असुन त्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून शंभर रूपयाच्या स्टॅम्प पेपरवरती हे अधिकृत वाटणीपत्र आणि गट विभाजन करून देण्यास कसलीच हरकत नसल्याचे निदर्शनास शासनातर्फे आणुन दिले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र महसुल अधिनियम कलम 85 नुसार येणारी कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील जमीन हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, अशा सुचनाहि शासनातर्फे महाराष्ट्रातील तहसीलदारांना यापुर्वीच दिलेल्या आहेत.
- ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नोदणी, माहिती, उपयोग Gram Suraksha Yantrana
ग्राम सुरक्षा यंत्रणा Gram Suraksha Yantrana महाराष्ट्रात आता सुरू करण्यात आली असून, याव्दारे आता एकाच वेळी गावातील सर्व नागरिकांसोबत … Read more - फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana
राज्यामधे Falbag Lagvad Anudan Yojana म्हणजेच भाऊसाहेबफुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२३-२४ पासून राबविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या बदलास मान्यता देण्यात … Read more - प्रधानमंत्री आवास योजना अर्ज सुरू pradhan mantri awas yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना pradhan mantri awas yojana भारतामधे 22 June 2015 पासून मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. … Read more - E Pik Pahani Last Date 2023 ई पीक पाहणी 2023 शेवटची तारीख
मित्रांनो राज्यात आता ई पीक पाहणी शेवटची तारीख e pik pahani last date ची घोषना शासनातर्फे करण्यात आली आहे. … Read more - Dushkal Nidhi Anudan List दुष्काळ निधी अनुदान यादी
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत Dushkal Nidhi मदत जाहिर करण्यात आली होती, त्या अनुषंगाने गावपातळीवरून तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे … Read more - Kanda Anudan List कांदा अनुदान यादी
शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची Kanda Anudan List बनविली आहे. 2023 मध्ये राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना … Read more
आता नविण आदेशान्वये एकाच कुटुंबातील रक्त्याच्या नात्यात जमीन हस्तांतरण करायचे असेल अथवा गट विभाजन करून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याची वेळ जमीनीचे विभाजन करणाऱ्यांवर येणार नाहि, तर आता फक्त केवळ शंभर रूपयाच्या स्टॅम्प पेपर वरती रक्ताच्या नात्यात जमीन विभाजन होणार आहे.
शेतकऱ्यांना होणार खालील फायदे
- रक्ताच्या नात्यात जमीन विभाजन करणे सोपे होणार.
- कुटुंबामंध्येच रक्ताच्या नात्यात जमीन हस्तांतरणासाठीचा नाहक आर्थिक भुर्दंड आता लागणार नाहि.
- फक्त 100 रूपयात रक्ताच्या नात्यात जमीन विभाजन अथवा गट विभाजन करता येणार.
- कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर जमीन वाटणीसाठी लागणारा खर्च कमी होणार.
शासनाने काढलेल्या जि.आर चा सारांश खालील प्रमाणे आहे
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- १९६६ मधील कलम- ८५ शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत- सूचना.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः जमीन-०७/२०१४/प्र.क्र. १३०/ज-१ जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर वन इमारत,
कफ परेड मुंबई-०५ दिनांक: १६ जुलै, २०१४.
वाचा
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम-८५. २. महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्र.मुद्रांक १०९३/२००१/प्र.क्र.६८१/म-१,
दिनाक २६.५.१९९५३. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.का ४/प्र.क्र.३८४६/३२७५-३९७५/२००२, दिनांक १७.९.२००२.
- Sheti Kharedi Yojana शेती खरेदीसाठी 85 % रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया देणार
SBI – Sheti Kharedi Yojana, शेत जमिन खरेदि योजना Sheti Kharedi Yojana, बँकेव्दारे आपण घर खरेदीसाठी कर्ज Or वाहन खरेदीसाठी कर्ज and उद्योग व्यवसाय टाकण्यासाठी कर्ज देते. … Read more - कर्ज फेडले ? बँकेकडुन हि कागदपत्रे घेतली का ?
बँकेकडुन कर्ज घेणे हे आता बऱ्याच जणांना नित्याचे झालेले आहे, कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया हि सर्वांनाच माहित असते व कर्जाची परतफेड सुध्दा, मात्र घेतलेले बँकेकडील कर्ज संपुर्ण परतफेड … Read more - 7/12 उताऱ्याची आवश्यकता संपणार – कृषी विभाग
महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांसाठी खुप साऱ्या योजना राबविल्या जातात, कृषी विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा लागतो, अर्ज … Read more - 7/12 उतराऱ्यात 11 मोठे बदल तुम्हाला माहित आहे का ?
जमिनिंच्या मालकीहंक्काच्या कागदपत्रात सातबारा उतारा खुप महत्त्वाचा असतो, तसेच शेतीआधारीत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी असल्याला पुरावा म्हणुन सुध्दा सातबारा उतारा महत्त्वाचा आहे, नमुना क्रमांक 7 आणि नमुना … Read more - PM Kisan योजना- शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादि प्रसिध्द
केंद्र सरकार सरकारतर्फे देशातील शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना” म्हणजेच PM Kisan योजना राबविल्या जात आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येतात. … Read more - डिजीटल 7/12 उतारा व 8 अ उताऱ्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा व एकुण जमिनीचा दाखला म्हणजेच 8अ उतारा डिजिटल सहीयुक्त ऑनलाईन मिळत असून शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होत आहे काहि महिन्यापूर्वी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या … Read more
प्रस्तावना
शेतक-यानी धारण केलेल्या शेतजमीनमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमीनीतील हिश्श्याचे विभाजनाकरिता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६च्या, कलम-८५ मध्ये आहे. काही जिल्हयात जिल्हाधिकारी यांचे सदर अधिकार संबंधित तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुषंगाने सहधारक असलेल्या जमीनीतील हिश्श्याचे वाटपाची/विभाजनाची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ मधील तरतूदीच्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत वाटप पत्र असल्याशिवाय काही जिल्हयात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तहसिलदार यांच्यास्तरावर बरीच हिश्श्ये वाटणीची प्रकरणे प्रलंबित असून यामूळे शेतक-यांची कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याबाबत शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ च्या, कलम-८५, विभाजन याबाबतची तरतूद पाहता, शेत जमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्याच्या व संबंधित जिल्ह्याच्याक्षेत्रीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याच्या उददेशाने स्वयंस्पष्ट सूचना क्षेत्रिय अधिका-यांना देणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगिक बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक
उपरोक्त पार्श्वभूमी अनुषंगाने व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मधील तरतुदी विचारात घेवुन, या विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मध्ये शेतक-यांनी धारण केलेल्या शेतजमीनमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमीनीतील हिश्श्याचे विभाजनाबाबत असलेल्या तरतूदीकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
०२. मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र.२८१५/२००२ श्री.अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही, म्हणून वाटणीपत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदेशानुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी संदर्भाधिन क्र.३ येथे नमुद दिनांक १०.५.२००६ रोजीचे परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्वयंस्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
०३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम- ८५ मधील तरतूद आणि मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र.२८१५/२००२ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतक-याने धारण केलेल्या शेतजमीनीमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र हिंदु कुटुंबाच्या मालकीच्या धारण जमीनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी / विभाजनाकरीता जिल्हाधिकारी /तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप-पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये.
विभाजन/वाटणी अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- १९६६ च्या, कलम-८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये कार्यवाही करावी.
