बांधावरील व शेतातील झाडे तोडण्या बाबतचा कायदा संपूर्ण माहिती Zhad Todne Kayda
Zhad Todne Kayda बांधावरील व शेतातील झाडे तोडण्याची आवश्यकता भासते.
बऱ्याचदा यातून वाद सुध्दा होतात. झाडे तोडण्याच्या संदर्भात कायद्यात सविस्तर तरतुद करण्यात आलेली आहे.
मात्र आज सुध्दा बरेच जण कायद्याचे पालन करतांनी आपल्याला दिसत नाही.
Zhad Todne Kayda – बाबत माहिती
गाव नमुना नंबर 7 व गाव नमुना नंबर 12 दोन्ही मिळून 7/12 उतारा बनतो.
गाव नमुना नंबर 7 हा जमीनीच्या मालकी हंक्काबाबत असतो.
तसेच गाव नमुना नंबर 12 मंध्ये शेतात घेतलेल्या पिकांची नोंद केल्या जाते.
पिकांच्या नोंदिसोबतच गाव नमुना नंबर 12 मंध्ये झाडांच्या नोंदि सुध्दा केल्या जातात.
उदा. मोसंबी, पेरू, संत्रा, आंबा, चिकु इत्यादि फळपिके
व इतर झाडे जसे बाभूळ, लिंब, अंजन, धावडा इत्यादींच्या नोंदि केल्या जातात.
Zhad Todne Kayda (झाडे तोडण्याबाबतचा कायदा) – महत्वपुर्ण माहिती
| कायदा | Zhad Todne Kayda (झाडे तोडण्याबाबतचा कायदा) Mojani स्वामित्व योजना |
| State | Maharashtra |
| Department | Maharashtra Forest Department, Revenue Department |
| Official Website | 1) https://mahaforest.gov.in/ 2) https://rfd.maharashtra.gov.in/ |
महाराष्ट्रात झाडे तोडण्याबाबतचा कायदा Zhad Todne Kayda अस्तित्वात असुन अधिनियम 1966 मंध्ये त्याबाबत नियमावली आहे.
तसेच झाडांची तोड करण्यास मनाई कायदा 1968 असुन
त्यानुसार साग, चंदन, जांभूळ, फणस, चिंच, हिरडा, मोह, आंबा, बीजा, निवस, अंजन, इत्यादि झाडे तोडण्यास बंधी घातलेली आहे.
सरकारी जागेवरील झाडाच्या तोडण्यासोबतच खाजगी जागेवर असलेल्या वृक्षतोडीवर सुंध्दा बंधने घालण्यात आलेली आहेत.
नायब तहसीलदार यांच्या परवाणगीशिवाय झाडे तोडता येत नाहि.
Zhad Todne Kayda अंतर्गत हि झाडे तोडण्यास परवाणगी मिळते
खाजगी जमिनीवरील धोकादायक तसेच वाळलेली झाडे, शेत जमिन असल्यास जमीन कसण्यास
अडथळा आणणारी झाडे, विजेच्या तारांना तसेच खब्यांना अडथळा निर्माण करणारी झाडे
पुर्वपरवाणगी घेऊन छाटता येतात किंवा तोडता सुध्दा येतात.
मात्र अश्या प्रकारची झाडे तोडण्यासाठी अथवा छाटण्यासाठी पुर्वपरवानगी देतांना
नदी, नाला, तलाव, तसेच पाणवठा यांच्यापासून 30 मीटर अंतराच्या आतील झाडे तोडण्यास परवाणगी देता येत नाही.
किंवा तोडणे अनिवार्यच असल्यास अश्या वेळी किमान 20 व त्यापेक्षा जास्त झाडे शिल्लक राहतील हे विचारात घेतले जाते.
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतचा अधिनियम 1964 – माहिती
झाडे तोडण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्यात सन 1964 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, 1964 सुध्दा आहे.
यात दिनांक 09 ऑगस्ट 2002 पर्यंत सुधारणा सुध्दा करण्यात आलेल्या आहे.
झाडे तोडण्यासाठी परवानगी – झाड तोड कायदा
खाजगी जमिन अथवा शेतजमिनीवरील वाळलेली झाडे अथवा अडथळा निर्माण करणाऱ्या झाडांना
छाटण्यासाठी अथवा तोडण्यासाठी परवानगी दिल्या जाते.
संबंधित ठिकाणच्या तलाठी मार्फत तहसिलदारांकडे यासाठी लिखीत अर्ज सादर करता येतो.
अर्जासोबत झाडे असलेल्या ठिकाणचा जमिनीचा पुरावा यामध्ये 7/12 उताऱ्याचा समावेश होतो.
झाडे तोडण्याच्या परवाणगी करता अर्जासोबत 7/12 उतारासादर करावा लागतो.
बांधावरील झाडे तोडावयाची असल्यास दोन्ही बाजुच्या शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक असते.
विनापरवाणगी झाडे तोडल्यास होणारा दंड अथवा सजा.
झाडे विनापरवाणगी तोडणे नियमबाह्य असुन असे केलेले आढळल्यास झाड तोड कायदा कायद्यानुसार कारवाई होते.
वन विभाग, महसूल विभाग अथवा पोलिस विभागाला विनापरवाणगी झाडे तोडल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
विना परवानगी झाडे तोडलेली आढळल्यास तोडलेली झाडे शासनाकडे जमा केली जातात.
तसेच संबधित गुन्हेगारास रूपये 10000 हजार पर्यंत दंड तहसिलदार ठोठावु शकतात.
