Sheli Palan Yojana || शेळी पालन योजना तिन लाख रूपये अर्थसहाय्य
sheli palan yojana हि ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती या प्रवर्गातील महिला, बेरोजगार युवक या सर्व घटकांना उत्पन्न अर्जित करण्यासाठी
किमान कौशल्यावर आधारित तसेच जास्त व्यावसायिक धोके अंतर्भूत नसलेला व्यवसाय म्हणून sheli palan हा व्यवसाय उपयुक्त आहे.
सध्या पारंपारिक पद्धतीने ग्रामीण भागात घरोघरी २-४ शेळ्यांपासून १५-२० या संख्येपर्यंत सरासरी शेळ्या पाळल्या जातात.
शेळ्यांच्या मांसाला संपूर्ण राज्यात चांगली मागणी असून मांसाचे दर रु. ६०० ते ७०० प्रती किलो असे आहेत.
Sheli Palan ची आवश्यकता
शेळयांच्या मांसाच्या दरामध्ये कोणत्याही ऋतू किंवा सणासुदीच्या कालावधीतही दर उतरण्याचा धोका दिसून येत नाही.
शेळ्यांना वेळोवेळी संसर्गजन्य रोगाविरुद्धचे लसीकरण केल्यास आणि जंतनिर्मूलन होणेकरिता विहित कालावधीमध्ये
जंतनाशके दिल्यास मरतुकीचा धोका निश्चितच कमीत कमी राहतो.
२० व्या पशुगणणेनुसार राज्यामध्ये शेळ्यांची १०६.०४ लक्ष तर मेंढ्यांची २६.८० लक्ष संख्या आहे.
सन २०१८-१९ च्या अहवालानुसार राज्यामध्ये शेळ्यांपासून १२४.७८ हजार मे.टन तर मेंढ्यांपासून १२.७३ हजार मे.टन मांसाचे उत्पादन प्राप्त झाले आहे,
तसेच मेंढ्यांच्या लोकरीपासून १४५६.९३ मे.टन ऐवढे लोकर उत्पादन प्राप्त झाले आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर शेळयांच्या संख्येमध्ये महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक आहे.
यामध्ये प्रथम क्रमांकावर राजस्थान, द्वितीय क्रमांकावर पश्चिम बंगाल, तृतीय क्रमांकावर उत्तर प्रदेश,
चतुर्थ क्रमांकावर बिहार तर पाचव्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश ही राज्ये आहेत.
मेंढ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे.
यामध्ये तेलंगणा प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, राजस्थान चतुर्थ, तामिळनाडू पाचव्या तर जम्मु काश्मिर सहाव्या क्रमांकावर आहे.
शेळ्यांच्या मांस उत्पादनामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा द्वितीय क्रमांक असून प्रथम क्रमांकावर पश्चिम बंगाल हे राज्य आहे.
मेंढ्यांच्या मांस उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये तेलंगणा हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.
ग्रामीण भागात Sheli Palan व्यवसाय करणेसाठी प्रोत्साहन देणे, त्याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांना उत्पन्नाचे साधन/स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देऊन
त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनविणे, त्यांच्या चरितार्थाला अशा प्रकारे उत्पन्नाची जोड देऊन त्यांचे राहणीमान व
जीवनमान उंचावणे आणि राज्यातील प्राणीजन्य प्रथिनांच्या उपलब्धतेबाबत गरजेनुसार शेळयांचे मांस ग्राहकाला उपलब्ध करून देणे
या महत्वाच्या उद्दिष्टाच्या पुर्ततेसाठी शेळी पालन व्यवसाय ग्रामीण भागामध्ये मोठया प्रमाणात विस्तारित करण्याकरिता
शासनामार्फत सद्यःस्थितीत खालीलप्रमाणे विविध योजना राबविल्या जात आहेत.
१. राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना,
२. जिल्हा वार्षिक योजना,
३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना,
४. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळी-मेंढी विकास योजना.
या योजना कार्यान्वित असून त्याअंतर्गत ग्रामिण जनतेला; विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभधारकांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ उपलब्ध होत आहेत.
सदर लाभांची व्याप्ती वाढविण्याकरीता या योजनांसह खाली नमूद योजना राज्यात मोहीम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
Sheli Palan Yojana विविध योजना
1. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प :
सदर प्रोजेक्ट अंतर्गत फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था करणेकरिता Farmer Producer Companies स्थापन करणे
आवश्यक असून एका कंपनीमध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शेळीगट वाटप होणाऱ्या
सदस्यांच्या Farmer Producer Companies स्थापन करुन ( राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १ FPC)
फॉरवर्ड मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देणेकरिता त्यांना या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी
कंपनीशी किंवा मार्केटिंग करणा-या FPC शी करार करुन पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल.
तसेच याकरिता नव्याने अॅप करुन देता येईल. जेणेकरुन जे लाभार्थी/ शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी आहेत
त्यांच्याकडील विक्रीस उपलब्ध उत्पादने खरेदी करणा-यास पाहता येतील व इच्छुक खरेदीदार
ऑनलाईन बुकींगने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु शकतील. सध्या मा.बाळासाहेब ठाकरे, कृषि व्यवसाय व
ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत डिलाईट फुल गोमेट प्रा.लि. (लिसिअस) बेंगलूरु, कर्नाटक आणि
कृषि कुमार शेळी व मेंढी उत्पादक कंपनी अहमदनगर यांच्यामधील शेळी उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्याच धर्तीवर प्रस्तावित योजनेअंतर्गत स्थापन होणा-या Farmer Producer कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल.
या प्रकल्पाची SMART संलग्नित सर्व कंपन्यांना माहिती देण्यात येईल व त्यांचेव्दारे योजनेअंतर्गत
स्थापन होणा-या Farmer Producer कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नोदणी, माहिती, उपयोग Gram Suraksha Yantrana
- फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana
- प्रधानमंत्री आवास योजना अर्ज सुरू pradhan mantri awas yojana
- E Pik Pahani Last Date 2023 ई पीक पाहणी 2023 शेवटची तारीख
- Dushkal Nidhi Anudan List दुष्काळ निधी अनुदान यादी
- Kanda Anudan List कांदा अनुदान यादी
[su_divider top=”no”]
2. लघुकृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किम:
SFAC अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किम मध्ये कमीत कमी रुपये १५ ते ५० लाखापर्यंतच्या प्रोजेक्टकरिता भांडवली
खर्चासाठी कमी पडणा-या रकमेकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते.
सदर योजनेअंतर्गत व्याजमुक्त कर्ज शेती संबंधी उद्योगांच्या प्रकल्पांना बँकेमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
त्यामध्ये कुक्कुट व दुग्धव्यवसायाचा देखील अंर्तभाव आहे.
सदर योजनेमध्ये लाभ घेण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज लघुकृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) यांचे संकेतस्थळावर करावा लागतो.
सदर योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट इ. लाभ घेऊ शकतात.
राष्ट्रीयकृत बँकेने मुदत कर्ज मंजूर केल्यानंतर बँक प्रकल्पाची शिफारस करु शकते.
तसेच लाभ घेण्यापुर्वी ५० टक्के मुदत कर्ज वितरीत केलेले असणे आवश्यक आहे.
बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचे शिफारस पत्र असणे आवश्यक आहे.
तसेच प्रकल्प अंमलबजावणीचे वेळापत्रक बँकेने निश्चित करणे आवश्यक आहे.
बॅकवर्ड व फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था, बाजारपेठेची हमी प्रकल्पामध्ये आवश्यक आहे.
इक्वीटीच्या २६ टक्के किंवा रु. ५० लाख (जे कमी असेल ते) व FPC करिता इक्वीटीच्या ४० टक्के
किंवा रु. ५० लाख (जे कमी असेल ते)
सदर योजनेअंतर्गत मिळणारे व्याजमुक्त कर्ज मुदत कर्जाच्या शेवटच्या हप्त्यानंतर चारमाही हप्यात फेडणे आवश्यक आहे.
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १ याप्रमाणे ३५० तालुक्यात Farmer Producer Companies स्थापन करता येतील
प्रत्येक FPC मध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे.
भांडवली खर्चासाठी कमी पडणा-या रकमेकरिता अर्थसहाय्य लघुकृषक कृषि व्यापार संघ SFAC व फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था
SMART संलग्नित सर्व कंपन्यांच्या माध्यमातून करता येऊ शकेल.
3. किसान क्रेडीट कार्ड योजना :
भारतीय रिझर्व बँकेने पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, Sheli Palan, मेंढीपालन व कुक्कुटपालन यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना लागू करण्यासंबंधीत
दि. २६.०८.२०१९ रोजी सूचना निर्गमित केल्या आहेत. किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत शेळी व मेंढी पालकांना चारा,
शेड बांधकाम इत्यादी आनुषंगिक अनावर्ती खर्चाकरीता रु. ३.०० लक्ष पर्यंतचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेणा-या शेतक-यांना ७% व्याजदराचा
फायदा मिळत असून त्यावर व्याजदरात मुलभूत सवलत २% व वेळेवर कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना व्याजातील
जादा सवलत ३% देय आहे. याकरीता रु. १.६० लक्ष पर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळण्याची देखील मुभा देण्यात आली आहे.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नोदणी, माहिती, उपयोग Gram Suraksha Yantrana
- फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana
- Dushkal Nidhi Anudan List दुष्काळ निधी अनुदान यादी
- Kanda Anudan List कांदा अनुदान यादी
- ऑनलाईन रेती बुकिंग Online Reti Booking Maharashtra
- CM Kisan Yojana Maharashtra ऑनलाईन अर्ज
[su_divider top=”no”]
4. राष्ट्रीय सहकार निगम (NCDC) अंतर्गत Sheli Palan Yojana :
राष्ट्रीय सहकार निगम, नवी दिल्ली यांचेकडून YuvaSahakar, Entrepreneurship in Co-operatives अंतर्गत १००% महिला सदस्य असणाऱ्या
सहकारी संस्था तसेच १००% अनुसुचित जाती / जमाती / दिव्यांग सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्थेला ८०:२० या प्रमाणात
व्यवसाय करण्याकरिता कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
याकरिता अर्जदार सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ किंवा वैयक्तीक सदस्यांनी बँक ठेवीच्या स्वरूपात हमी देणे आवश्यक आहे.
याकरिता अशा संस्था थेट राष्ट्रीय सहकार निगम यांच्याकडे अर्ज सादर करू शकतात.
शेळ्या व मेंढ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्यासाठी विभागाद्वारे सद्यःस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या
योजनांसोबत वर नमूद योजनांची माहिती ग्रामीण जनतेला होण्याकरीता मोठ्या प्रमाणावर विस्तार कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा
त्याद्वारे प्रसिद्धी व प्रसार करून तसेच लोकप्रबोधनातून या योजनांचे लाभ राज्यातील
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमातीतील लाभधारकांना तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील
लाभधारकांना मिळवून देण्याकरीता विभाग स्तरावर व जिल्हा स्तरावर विस्तार कार्यक्रम आखुन त्याची अंमलबजावणी करावी.
त्याचप्रमाणे तालुका व जिल्हा स्तरावर कार्यरत विविध बचत गटांना तसेच महिला बचत गटांना
या योजनांचे लाभ मिळवून देण्याकरीता प्रोस्ताहित करण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीने योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता वार्षिक कार्यक्रम आखून त्यानुसार विभागस्तरीय
समित्यांना भौतिक व आर्थिक लक्ष्य निर्धारीत करुन त्याच्या अंमलबजावणीकरीता किमान ३ महिन्यात एकदा आढावा घ्यावा.
विभागस्तरीय समित्यांनी त्यांना निर्धारीत करुन दिलेल्या लक्ष्यपुर्ततेकरीता कालबध्द कार्यक्रम आखून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
