सौर विज विकून पैसे, शेतकऱ्यांसाठी सरकारची नविन योजना

0
207

पारंपारीक उर्जेचा कमीत कमी वापर करून अपारंपारिक उर्जा वापरात वाढ करण्यासाठी सरकार पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू होतांना दितस आहे.  त्याचाच भाग म्हणून ग्रामिण भागातील मोठा शेतकरी वर्ग समोर ठेवून आता अपारंपारिक उर्जा साधने निर्माण करण्याकडे लक्ष दिल्या जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारतर्फे “पारेशन संलग्न सौर कृषीपंप” योजना म्हणजेच “नेट मिटरींग” तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे याबाबत योजना आणण्यात येत आहे. यातून शेतकऱ्याकडे कृषी सिंचनासाठी पारंपारिक विद्युत कनेक्शन जरी असले तरी सौर कृषी पंपासाठी सरकारकडून अनुदान प्राप्त करून घेता येणार आहे. सौर कृषी पंपाव्दारे वापरून शिल्लक उरणारी विज नेट मिटरिंगव्दारे महावितरण कंपणीच्या ग्रिड मंध्ये टाकण्यात येणार आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी शेतकरी ग्रिड मधील विज कृषी पंपासाठी वापरू शकणार आहे. सौर कृषी पंपातून ग्रिड मंध्ये टाकण्यात येणाऱ्या अतिरीक्त उत्पादित विजेचा मोबदला शेतकऱ्याला दिल्या जाणार आहे.

या योजनेचा उल्लेख असणारा शासकिय जि.आर सुध्दा प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे दिनांक 12 मे 2021 रोजी “ राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान” या मंथळ्याखाली जि.आर. प्रकाशित करण्यात आलेला आहे.

संबंधीत जि.आर डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

सदर योजनेअंतर्गत 50,000 कृषीपंपाचे सौर उर्जा प्रकल्प उभारून सौर ऊर्जीकरण करण्याचे सरकारचे नियोजित आहे, सदर अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या अभियानातुन अनुदानीत सौर कृषी पंपातून निर्माण होणारी सौर ऊर्जा वीज शेतकरी कृषी पंपासाठी वापरू शकणान आहे. तसेच अतिरिक्त वीज ग्रीड मधून ज्यावेळी सौर ऊर्जा उपलब्ध नसेल त्यावेळी वापरू शकेल. शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त विज पुरवठ्याची आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या “फिड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.

योजनेसाठी अर्ज करण्याची पध्दत

ऑनलाईन पध्दतीने शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार असून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य हे तत्व सौर कृषी पंप वितरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अनुदान

  1. केंद्र शासनाचा हिस्सा : या अभियानांतर्गत पारेषन संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्याक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 30 % रक्कम केंद्र शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येणार आहे.
  2. राज्य शासन हिस्सा : या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या 30 % रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येणार आहे.
  3. लाभार्थी शेतकऱ्याला उर्वरित 40 % हिस्सा स्वत: टाकावा लागणार आहे.

Adv