जमीनीवरील अतिक्रमणात शेती असो किंवा खाली प्लॉट असो यावरती अतिक्रमण करून ताबा घेणे या गोष्टी कायम ग्रामीन व शहरी भागात सुरू असतात, यातून मोठ्या प्रमाणावर विवाद सुध्दा निर्माण होतात. खाजगी शेतीवरील किंवा प्लॉट वरती केलेले अतिक्रमण प्रत्यक्ष मालकाच्या आर्थिक बाबीवरती गदा आणण्यासारखेच आहे, खाजगी जागेवर झालेले अतिक्रमण कसे काढावे व ते काढण्यासाठी कोणती कायदेशीर कारवाई करावी लागते याबाबत माहिती असणे Jaminivaril Atikraman झालेल्या जमिन मालकांना आवश्यक आहे.
खाजगी मालकीच्या जागेवरील / Jaminivaril Atikraman अतिक्रमण म्हणजे काय ?
- खाजगी मालकीच्या Jaminivaril Atikraman यामंध्ये बांध कोरून अथवा संपूर्ण शेतजमिनीवर अवैधरीत्या प्रत्यक्ष ताबा मिळवीलेला असतो.
- स्वत:च्या मालकीच्या जागेला लागून असलेल्या दुसऱ्याच्या जागेच्या हद्दीत बांधकाम करणे, किंवा दुसऱ्याच्या मालकीच्या संपूर्ण जागेवरच बांधकाम करणे.
- ख्‍शेत जमीन हि स्वत:चीच आहे अश्या प्रकारची परीस्थिती निर्माण करून दुसऱ्याचा मालकी हंक्क असलेली शेत जमीन ताब्यात घेणे.
- ख्‍सार्वजनिक उपयोगाचे कारण दाखवून जागामालकाची परवानगी न घेता जागेवरती ताबा घेणे उदा. सांस्कृतीक कार्यक्रमासाठी, व्यायाम करण्यासाठी, वारंवार जागेचा विनापरवानगी उपयोग करून नंतर सदर जागेवार दावा करणे.
- धार्मीक काम, पुतळा बसविणे, झेंडा लावणे, अवैध स्मारक उभारणे इत्यादी कारणांसाठी जागा मालकाची परवाणगी न घेता परस्पर जागेचा ताबा घेणे.
खाजगी मालकीच्या जागेवरती / Jaminivaril Atikraman करून ताबा मिळवीण्याची कारणे
- जमीनीचा मुळ मालक हा जमीन अथवा प्लॉट आहे त्या ठिकाणी राहत नसेल अश्या वेळी संबधीताच्या जागेवरती अवैध ताबा इतरांकडून घेण्याची शक्यता असते.
- जमीनीला किंवा प्लॉटला कंपाउण्ड नसणे, शेतजमीन असल्यास शेतजमीनीच्या बांधावर खुणा नसणे यामुळे अतिक्रमणास पोषक परिस्थिती निर्माण होते.
- जमीनीचे भाव प्रचंड वाढलेले असल्यामुळे जाणीवपुर्वक अश्या जमीनीवर अवैधरित्या ताबा मिळवून अतिक्रमण केल्या जाते व वाद निर्माण केल्या जातो त्यानंतर वाद मिटविण्यासाठी व जमीनीचा ताबा सोडण्यासाठी पैश्याची मागणी अथवा जमिनीचा काहि भाग मागीतला जातो.
- प्लॉट वरती बांधकाम करत असतांनी संबधीत प्लॉटच्या शेजारील इतर प्लॉटधारक आक्षेप घेवून वाद निर्माण करतात व बांधकाम करण्यास मज्जाव करतात, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तिची स्वत:ची जागा असून सुध्दा आडकाठी घातल्या जाते हा सुध्दा अतिक्रमणाचाच भाग आहे.
स्वत:च्या Jaminivaril Atikraman झालेल्या खाजगी मालकांची स्थिती
बऱ्याच जमिनधारकांना आपल्या जमिनीवरती झालेले अतिक्रमण कश्या प्रकारे काढावे याबाबत माहिती नसते, अतिक्रमण काढण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया माहित नसल्याकारणाने अतिक्रमीत जमिनीवर अतिक्रमण कालावधी वाढत जातो, अतिक्रमण कालावधी वाढत गेल्याने अतिक्रमण करणारा संबधीत जागेवर आपला हंक्क अधिक मजबुतीने सागतो, यामधून बऱ्याचदा शाब्दिक चकमत होऊन प्रसंगी हाणामारीत व जिव घेण्यापर्यंन्त प्रकरण जाते. अतिक्रमण झालेल्या जागेचा मालक अतिक्रमण झाल्याचे लक्षात येताच अतिक्रमण करणाऱ्याला अतिक्रमण काढण्याबाबत सांगतो मात्र संबधीत अतिक्रमण करणारा समजूतीने अतिक्रमीत जागा सोडतो असे क्वचीतच होते.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- हद्द कायम जमीन मोजणी Hadd Kayam Jamin Mojani
- सौर विज विकून पैसे, शेतकऱ्यांसाठी सरकारची नविन योजना
- सलोखा योजना अर्ज, माहिती, फि Salokha Yojana Mahiti, Arj, Fees
- शेळी / मेंढी पालन नवीन योजना सरकारणे काढला जि.आर.
- व्हॉट्सॲप वरती मिळवा विविध Krushi Yojana ची माहिती
- व्यवसायासाठी बिन व्याजी कर्ज Without Interest Loan For Business
[su_divider top=”no”]
Jaminivaril Atikraman बाबत महत्वाची माहिती
- खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील किंवा प्लॉट वरील अतिक्रण काढण्याची जबाबदारी हि प्रत्यक्ष जमीन मालकाचीच असते.
- खाजगी मालकी असलेला जमिनधारक आपल्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणा बाबत तक्रार तहसील कार्यालयाकडे करतो. मात्र खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमणाबात निर्णय देण्याचा अथवा कार्यवाही करण्याचा अधिकारी तहसीदार यांच्या अधिकारकक्षेत येत नाहि.
- मुळ जमिन मालक बाहेरगावी राहत असल्याने बऱ्याचदा 15 वर्षानंतर आपल्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे त्याला कळते, त्यानंतर संबधीत जमिन मालक तहसील कार्यालय, पोलिस स्टेशन, ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्याकडे अतिक्रमण काढुण देण्याबाबत दाद मागतो मात्र संबधीत कार्यालयाकडून अतिक्रमण काढून देण्यात येत नाहि कारण 15 वर्षा पर्यंन्त अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधीत जमिन मालकाकडुन कोणतीही तक्रार न आल्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीचा वहीवाटीचा हंक्क लागण्यासाठीची परिस्थिती निर्माण होते.
- खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झालेले असल्यास लवकरात लवकर त्याबाबत तक्रार करणे आवश्यक असते, तक्रार हि पोलीस स्टेशन अथवा कोर्टा मंध्ये दावा दाखल करून करता येते.
अतिक्रमीत जागेबाबत पोलीस स्टेशनची भुमिका
अतिक्रमण केलेल्या जागेबाबत पोलीस स्टेशन मंध्ये तक्रार केल्यानंतर पोलीसांमार्फत अतिक्रमण त्वरीत दूर करण्यात येईल अशी आशा मुळ जमिन मालकाला असते, मात्र असे होत नाही कारण सदर बाब हि दिवाणी गुन्ह्यांशी संबधीत येत असून अतिक्रमण खरच झालेले आहे का हे सिध्द करणे आवश्यक असते, अतिक्रमण झाल्याबाबत नकाशा व पुरावा पाहून कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीसांना दिलेला नाही.
खाजगी जागेवर झालेले अतिक्रमण कश्या प्रकारे काढावे ?
खाजगी मालकीची जागा त्यात शेत जमीन असो अथवा प्लॉट असो यांमध्ये झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया हि वेळखावू आहे त्यासाठी प्रदिर्घ कालावधी लागू शकतो. अतिक्रमण हा विषय दिवाणी गुन्ह्यांशी संबधीत येत असल्या कारणाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो, न्यायालयीन प्रक्रिया हि वेळखावू असल्याने अतिक्रमण धारकाचा अतिक्रमीत जागेवरील ताबा असण्याचा कालावधी हा वाढत जातो, अतिक्रमण काढण्यासाठी खालील पर्याय वापरता येतात.
आपल्या खाजगी मालकीच्या जमीनीवरती अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात येताच त्या अतिक्रमणावरती आक्षेप नोदविल्या गेला पाहिजे, काहि वेळा अतिक्रमणा बाबद दुर्लक्ष केल्या जाते व 15 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यानंतर संबधीत अतिक्रमणा विरूध्द तक्रार दिल्या जाते मात्र अशा प्रकरणात न्याय मिळण्याची शक्यता हि फार कमी असते.
अतिक्रमणा संदर्भात आक्षेप नोदवित असतांना बऱ्याचदा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज सादर करण्यात येतो मात्र तसे न करता पोलीस स्टेशन मंध्ये अतिक्रमणा संदर्भात तक्रार अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
पोलीस स्टेशन मंध्ये संबधीत अतिक्रमणाची तक्रार नोंदवून घेतली जात नसेल किंवा पोलीस स्टेशन मंध्ये तक्रार द्यावयाची नसेल अश्या वेळी कोर्टा मंध्ये दिवाणी दावा वकिलामार्फत दाखल करणे आवश्यक असते.
संबधीत ठिकाणी तक्रार हि पुराव्यानिशी लिखीत स्वरूपात करावी तसेच तक्रार अर्जाची दुय्यम प्रत तक्रार नोंदणी क्रमांकासह आपल्या जवळ तक्रार केल्याचा पुरावा म्हणून ठेवणे आवश्यक आहे. भविष्यात न्याय मिळवीण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो.
अतिक्रमण व तालुका भूमि अभिलेख कार्यालय
तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयात तालुक्यातील संपूर्ण जमिनीचे नकाशे हे हंद्दीसह उपलब्ध असतात. त्या नकाशांनुसार सरकारी जमिन मोजनीची प्रक्रिया हि होत असते, सरकारी जमिन मोजणीची प्रक्रिया हि खालील प्रमाणे होते.
जमीन धारकांमध्ये जमीनीच्या ताब्यावरून जेव्हा वाद निर्माण होतात अश्या वेळी वादग्रस्त जमिनीची मोजणी हि भूमि अभिलेख कर्यालयाकडून करून मिळते यासाठी भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे जमिन मोजणीच्या फी सह मोजणी करून देण्याबाबत अर्ज सादर करावा लागतो.
भूमी अभिलेख कार्यालयातील सरकारी मोजणी मंध्ये तातडीची मोजणी व साधी मोजणी असे प्रकार आहेत. तातडीच्या मोजणीसाठी मोजणी फि हि अतिरीक्त आकारल्या जाते.
विवादीत जमिनीची मोजणी भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून केल्यानंतर भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी केलेल्या जमीनीचा नकाशा देण्यात येतो या नकाशात अतिक्रण झालेल्या जमीनीच्या क्षेत्रासह संपूर्ण जमिनीच्या क्षेत्राचा उल्लेख केलेला असतो.
अतिक्रमीत जमीनीची हंद्द हि नकाशात – – – – – – – अशा तुटक तुटक रेषांनी दर्शविलेली असते व प्रत्यक्ष रेकॉर्ड प्रमाणे येणारी हंद्द हि __________ अश्या प्रकारे सलग रेषेने नकाशात दर्शवीलेली असते. दोन्ही रेषांमधील अतिक्रमीत झालेले क्षेत्र हे आधोरेखीत करून दर्शवील्या जाते, ज्या व्यक्तिने अतिक्रमण केलेले आहे त्या व्यक्तिचा गट नंबर व त्याच्या नावाचा उल्लेख नकाशामंध्ये केलेला असतो.
अतिक्रमणधारक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून केल्या जाणाऱ्या सरकारी जमीन मोजणीला टाळण्यासाठी किंवा आक्षेप घेण्यासाठी मोजणीच्या दिवशी उपस्थित न राहणे, मोजणी माझ्या समोर झालीच नाहि असा प्रश्न निर्माण करणे, मोजणी करत असतांनी मोजणी कामात गोंधळ घालणे, मोजणी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून केलेली मोजणी चूकिची असल्याचा आरोप करणे, किंवा मोजणी चुकीची झाल्याचा दावा करणे. इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. मात्र या दाव्यांना कायदेशीर कोणताही आधार नसल्या कारणाने संपूर्ण दावे हे निर्थक ठरतात.
हे सुध्दा वाचा…
[su_divider top=”no”]
- Sheti Kharedi Yojana शेती खरेदीसाठी 85 % रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया देणार
- कर्ज फेडले ? बँकेकडुन हि कागदपत्रे घेतली का ?
- 7/12 उताऱ्याची आवश्यकता संपणार – कृषी विभाग
- 7/12 उतराऱ्यात 11 मोठे बदल तुम्हाला माहित आहे का ?
- PM Kisan योजना- शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादि प्रसिध्द
- डिजीटल 7/12 उतारा व 8 अ उताऱ्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
[su_divider top=”no”]
जमीन मोजणी संदर्भातील कलम 138 (BND केस)
जमिनीच्या बांधावरील अतिक्रमणावरून वाद निर्माण झालेला असेल अश्या वेळी एकदा मोजणी झाल्यानंतर दुबार मोजणी सुध्दा करता येते त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 138 नुसार BND दावा सादर करता येतो, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे रितसर अर्ज सादर करता येतो, अर्जा सोबत प्रथम मोजणी नकाशा, दुबार मोजणी नकाशा, सात-बारा उतारा, जमिनीची चर्तु:सिमेचा दाखला, आठ-अ उतारा, इत्यादी कागदपत्रे जोडावीत.
या प्रकारच्या प्रकरणात प्रांताधिकारी हे संबधीत दोन्ही बाजुच्या पक्षकारांना नोटिस देवुन बाजू मांडण्यासाठी बोलावतात, त्यानंतर अतिक्रमणाबाबत विविध पुरावे, साक्ष तपासले जातात व त्यानुसार कायद्याच्या अनुषगांने योंग्य तो न्याय दिल्या जातो, काहि प्रकरणात न्याय देवूनही अतिक्रमण केलेली व्यक्ति सदर जमिनीचा ताबा सोडत नाहि, अश्या वेळी न्याय मिळवीण्यासाठी जमिन मालकाला न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो.
कोर्ट कमिशन मोजणी म्हणजे काय ? व ती कधी करता येते ?
जमिनीच्या अतिक्रमणावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून वादि व प्रतिवादी यांच्या दोघांच्या बाजू जाणून घेतल्या जातात व कायद्याच्या अधिण राहून निप:क्षपातीपणे निर्णय देण्यासाठी कोर्ट कमिशनव्दारे अधिकाऱ्यांची नेमणुक करून मोजणीसाठी पाठविले जाते. कोर्ट कमिशन प्रकरणात न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या मोजणीच्या दराने मोजणी फी आकारल्या जाते, कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणामंध्ये पुढिल कागदपत्रांची आवश्यक असते – मा.दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, चालू 7/12 उतारा, जमिन मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादि व प्रतिवादींची संपूर्ण पत्यांसह नावे, मोजणी करावयाच्या जमिनीच्या चतु:सिमेचा दाखला, इत्यादी.
