अतिवृष्टी वाढिव नुकसान भरपाई Ativrushti Vadhiv Nuksan Bharpai शासनाकडून जाहीर
विविध सरकारी योजनांचे वेळीच अपडेट मिळवीण्या करीता खालील टेलिग्राम ग्रुप ला ज्वाईन करा
https://telegram.me/officialtechwithrahul
जुलै, २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्हयात पुर परिस्थिती निर्माण झाली यामुळे अतिवृष्टी वाढिव नुकसान भरपाई Ativrushti Vadhiv Nuksan Bharpai शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे
राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते.
या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजी झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये मदतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते.
संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार तसेच संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार बाधितांना संदर्भाधीन क्र.४ व ५ च्या शासन निर्णयाअन्वये मदत निधी वितरीत करण्यात आला होता.
![Ativrushti Vadhiv Nuksan Bharpai](https://shivbhumi.com/wp-content/uploads/2022/03/Ativrushti-Vadhiv-Nuksan-Bharpai-1024x576.jpg)
आता, संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये जुलै ते ऑक्टोबर, २०२१ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुर
यामुळे बाधित झालेल्या शेती पिकांकरिता वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार राज्य निधीमधून जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय माहिती Ativrushit Vadhiv Nuksan Bharpai
शासनाचा विभाग | महसुल व वन विभाग |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | Ativrushti Pik Nuksan Grasta |
योजना | ATivrushti Vadhiv Nuksan Bharpai |
अतिवृष्टी नुकसान वर्ष | जुलै 2021 |
नुकसान भरपाई देण्यात येणारे वर्ष | 2022 |
शासनाचे संकेतस्थळ | https://maharashtra.gov.in/ |
वाढीव नुकसान भरपाईचा शासन जि.आर.डाऊनलोड करण्याकरीता येथे क्लिक करा
Ativrushti Vadhiv Nuksan Bharpai बाबत शासन निर्णय
जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे
शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता वाढीव दराने राज्य
निधीमधून Ativrushti Vadhiv Nuksan Bharpai सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार
एकूण रु.१२५०७.०१ लाख (अक्षरी रुपये एकशे पंचवीस कोटी सात लाख एक हजार फक्त) इतका
निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करण्यात येत आहे.
वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येणार आहे.
ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी,
लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष
गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्यात येणार आहे.
सदर निधी अनावश्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येणार नाहि.
या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात येणार आहे
![Ativrushti Vadhiv Nidhi Vivaranpatra](https://shivbhumi.com/wp-content/uploads/2022/03/जिल्हानिहाय-वाढिव-निधीचे-विवरण-पत्र-838x1024.jpg)
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील
जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार
खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीची माहिती केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने विकसित केलेल्या NDMIS या प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावी.
सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.
सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात येणार आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त
निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून
एकत्रितरित्या शासनास तसेच महालेखापाल यांना सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहणान आहे.
वरील प्रयोजनासाठी प्रधान मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ
सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१)(०५)
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य ,३१ सहाय्यक अनुदाने ( २२४५ २४५२) व
प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – (९१)(०६) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना मदत (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक
अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ २३०९) या लेखाशीर्षाखाली सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ०८/२०२२/व्यय-९, दिनांक २०.०१.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आलेला आहे.