Wire Fencing Scheme लोखंडी जाळीचे कुंपण योजना

Wire Fencing Scheme “डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना”

Wire Fencing Scheme राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा २००२-२०१६ अन्वये तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील

तरतूदी नुसार वने/वन्यजीव संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये गावकयांचा सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे.

या गावांत परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम राबवून गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून

वनावरील अवलंवत्व कमी केल्यास मानववन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रस्थापित करणे शक्य होईल.

वनालगत गावांतील गावकरी जळावू लाकूड, घरगुती/शेती करिता लागणारे लहान लाकूड, जनावरांचा चारा, रोजगार इत्यादी दैनंदिन गरजांसाठी वनांवर अवलंबून आहेत.

या निर्भरतेमुळे वनांचा दर्जा दिवसागणीक खालावत आहे.

सदर गावे जंगलव्याप्त असल्याने तेथे मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता अधिक आहे.

वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेची योजना.

योजनेचा परिचय

योजनेचे नाव	Wire Fencing Scheme
राज्य	Maharashtra
सुरूवात वर्ष	2021
अधिकृत संकेतस्‍थळ	https://www.maharashtra.gov.in

गावातील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे,

गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे,

पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे

अशा त-हेने गावक-यांच्या सहभागातून वन-वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे.

वन व वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावात परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रमाद्वारे गावांचा

सर्वांगीण विकास करण्यावावत सर्वंकष विचार करून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना Wire Fencing Scheme राबविण्याचा शासनाने निर्णय सन २०१५-१६ मध्ये घेतला आहे.

उपरोक्त योजना ही व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रामधील गावांलगतच्या वनक्षेत्रात

वन्यप्राणी मोठया प्रमाणात आढळून येत असल्याने वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे शेतपिक नुकसानी,

पशूधन नुकसानी व मानवी जिविताची हानी अशा प्रकारच्या समस्या आढळून येतात यावर उपाय योजना म्हणून Wire Fencing Scheme राबविण्यात येते.

शेतामध्ये असलेल्या पिकांकडे तृणभक्षी प्राणी आकर्पित होतात व त्यामुळे शेतक-याचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. शासन निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये जरी आर्थिक सहाय्य दिले जात असले तरीही त्याने लाभार्थ्यांचे संपूर्ण समाधान होत नसल्याने नाराजी उत्पन्न होते.

वनाचे हद्दीवर सोलर फेन्सिंग, चर व उंचवटे निर्माण करून उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न पूर्वी करण्यात आले होते.

त्याची परिणामकारकता कमी आढळल्याने तसेच लोकप्रतिनीधी देखील विधानमंडळांमध्ये याबाबत वारंवार विचारणा करून

शासनाकडून कार्यवाहीची अपेक्षा ठेवीत असल्याने या योजनेची व्याप्ती वाढवून वनालगतच्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून

शेतपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी वनाचे हद्यीवर लोखंडी जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेची योजना

प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याची वाव शासन स्तरावर विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

Wire Fencing Scheme बाबत शासन निर्णय

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांच्या

वफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये/राष्ट्रीय उद्याने यांच्या सीमेपासून ५ कि.मी. संवेदनशील असलेल्या

गावांमध्ये वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जाळीचे कुंपण

Wire Fencing Scheme (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणेच्या योजनेस शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

1. Wire Fencing योजनेची अंमलबजावणी

१.०१ कार्यान्वयीत यंत्रणा- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना ही संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक (१) मधील परिच्छेद २.०१ मध्ये

नमूद केलेप्रमाणे ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात नसल्यास समिती गठीत करून त्यांचे मार्फत रावविण्यात येईल.

१.०२ सदर योजना ही व्याघ्र प्रकल्पांच्या वफर क्षेत्रातील तसेच अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यानाचे सीमेपासून ५ कि.मी. पर्यंतच्या

संवेदनशील असलेल्या गावांमध्ये राबविण्यात येईल व त्याचे वन्यजीव विभागामार्फत क्रियान्वयण केले जाईल.

१.०३ चेन लिंक फेन्सिंग वनाकडील वाजूने उभारतांना एकसंघ/सलग राहील या वावीला विशेप प्राधान्य देण्यात येईल.

१.०४ सदर योजनेसाठी लाभार्थी निवडतांना व्याघ्र प्रकल्पांच्या वफर क्षेत्राच्या सीमेवरील तसेच राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्याच्या

सीमेवरील अल्प भूधारक शेतक-यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल.

2. Wire Fencing Scheme योजना राबविण्याची पध्दती :

२.०१ वनाला लागून असलेल्या काही जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या (वन जमीन सोडून) आहेत,

अशा प्रकरणी ग्राम परिस्थीतीकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.

२.०२ जिथे (वन जमीन सोडून) जिथे कमीत कमी १० शेतक-यांची सामुहिकरित्या सलगतेने कुंपन तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल,

अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.

२.०३ अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी १००० मीटर राहील व किमान

दहा शेतक-यांनी सामुहिकरित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केलेली असावी.

२.०४ अंशदानात्मक पध्दतीप्रमाणे चेन लिंक फेन्सिंगकरिता लागणा-या रक्कमेच्या ९० टक्के रक्कम

शासकीय अनुदान राहील व १० टक्के रक्कम सामुहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहील.

Wire Fencing Scheme योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्हता खालील प्रमाणे राहील

१. सदर जमिनीवर अतिक्रमण नसावे.

२. सदर जमिनीवर कमीत कमी १०० रोपे प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग/बांबू रोपवन घेतलेले असावे

त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे.

३. निवडलेले क्षेत्र वन्यप्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये (Corridor) नसावे.

४. सदर जमिनी वापर प्रकार (Land use pattern) पुढील १० वर्ष बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा लागेल.

५. सदर प्रकरणी समितीस १० % अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहिल व असे हमीपत्र समितीस सादर करावे लागेल.

६. लाभार्थ्यांनी चेनलिक फेन्सिंगची मागणी केली असेल त्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांपासून शेत पिकाची नुकसानी होत

असल्याबाबत ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/ संयूक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव

त्याअनुषंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करतांना सादर करावे.

मानवी हक्क सरक्षण अधिनियम १९९३ हा २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी लागू झाला.

महाराष्ट्रात राज्य मानवी हक्क आयोग नोव्हेंबर २००१ रोजी स्थापन झाला.

हे सुध्दा वाचा …

[su_divider top=”no”]

• 
  हद्द कायम जमीन मोजणी Hadd Kayam Jamin MojaniAugust 6, 2023
• 
  सौर विज विकून पैसे, शेतकऱ्यांसाठी सरकारची नविन योजनाMay 19, 2021
• 
  सलोखा योजना अर्ज, माहिती, फि Salokha Yojana Mahiti, Arj, FeesJanuary 6, 2023
• 
  शेळी / मेंढी पालन नवीन योजना सरकारणे काढला जि.आर.May 28, 2021
• 
  व्हॉट्सॲप वरती मिळवा विविध Krushi Yojana ची माहितीApril 29, 2021
• 
  व्यवसायासाठी बिन व्याजी कर्ज Without Interest Loan For BusinessFebruary 15, 2022

[su_divider top=”no”]

३. लोखंडी जाळीची उंची व दर

३.०१ महाराष्ट्रातील बहूतेक क्षेत्रात रानडूक्कर व रोही यांचेकडून होणारी पिक नुकसानी

साधारणत: एकाच क्षेत्रात होत असल्याने दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेन्सिंग न वापरता आर.सी.सी. पोलवरील १.८० मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येईल.

३.०२ सन २०१७-१८ मध्ये मंजूर राज्य दरसूची नुसार प्रस्तावित उंची १.८० मीटर चेन लिंक फेन्सिंगकरिता

प्रति रनिंगमीटर रु १६८१/- (१२% जी.एस.टी. वगळून) इतके दराने,

तसेच पुढील कालावधीकरिता लागू असलेल्या मंजूर राज्य दरसूची (D.S.R.) मधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभरण्यात येईल.

४. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे

वरील नमूद सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणा-या लाभार्थ्यांनी संवधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे नांवाने अर्ज सादर करावा.

अर्जासोबत जोडावयाचे कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील :

१. संबंधित शेताचा अद्ययावत ७/१२ आणि नकाशा.

२. एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास, अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकार पत्र.

३. आधारकार्डची/ निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्राची प्रत.

४. बँक पासबुकची अद्ययावत प्रत.

५. ग्रामपंचायत दाखला.

६. समितीचा ठराव व त्याअनुपंगाने वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्रे.

७. उक्त परिच्छेद क्र. २.०५ मध्ये नमूद हमी पत्र.

५. वन विभागास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवलंब करावयाची कार्यप्रणाली

१. वनपरिक्षेत्र अधिका-याकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराची अर्हता पूर्ण होत आहे काय किंवा

कसे यावावत पडताळणी करून घ्यावी व कागदपत्रांची शहानिशा करावी.

२. एका गावातील संपूर्ण अर्ज (अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन) प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची

यादी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावी.

३. ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर,

मान्यता दिलेले अर्ज सर्व कागदपत्रासह वनपरिक्षेत्र अधिकारी संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक यांचेमार्फत उप वनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी यांना सादर करतील.

४. उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी अनुदान उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्याची अंतिम यादी

जाहीर करतील व त्यानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला किती शासकीय अनुदान देय आहे व किती आर्थिक

भाग लाभार्थ्याकडून देय आहे यांचे आदेश जारी करतील व त्यानुसार राज्याचा हिस्सा समितीचे शासकीय खात्यात हस्तांतरीत करतील.

५. ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीने प्रत्येक टप्प्यानुसार संबधित

लाभार्थ्यांचा १० टक्के हिस्सा समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा केल्यानंतर टप्यानुसार देय रक्कम धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांना अदा करतील.

इतर माहिती

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यानी भौतिक शहानिशा करुन टप्पे पूर्ण झाल्यावावतचे प्रमाणपत्र ग्राम परिस्थितीकीय

विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे पुढील कार्यवाहीस पाठवावे. त्यानंतर समितीचे सदस्य सचिव धनादेश संबंधीत लाभार्थ्यांना अदा करतील.

2. शासकीय अनुदान लाभार्थ्यांना देतांना लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर, त्यांनी शासनाशी करारनामा

केल्यानंतर संबंधीत लाभार्थ्यांचा १० टक्के हिस्सा ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात लाभार्थ्याने जमा करावा.

3. लाभार्थ्याने त्याचा १० टक्के हिस्सा जमा केल्यांनतर, संबंधीत विभागाचे उपवनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी

यांनी मंजूरी दिलेल्या, चेनलिंक पुरवठादारास साहित्य पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यासाठी संबंधीत

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस कळवावे.

4. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी लाभार्थ्याने आपला हिस्सा (योगदान) समितीकडे जमा केल्याची पडताळणी

करून चेनलिंक कुंपणाचे साहित्य संबंधीत लाभार्थ्यास उपलब्ध करून द्यावे व लाभार्थ्यास चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्याची सूचना द्यावी.

5.लाभार्थ्याने त्याचे शेतीवर चेन लिंक कुंपन उभारल्यानंतर संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी केलेल्या

कामाची आवश्यकतेनुसार खातरजमा करून पुरवठादार व मजूरीची रक्कम संबंधीत लाभार्थ्यास धनादेशाद्वारे प्रदान करण्यास संबंधीत समितीस निर्देश द्यावेत.

6.लाभार्थ्याने त्याचे योगदान ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे जमा

केल्यापासून अंतिम प्रदान जास्तीत जास्त ४५ दिवसांचे आंत संबंधीतांना केले जाईल हयाची जवाबदारी संबंधीत वनपरिक्षेत्र अधिका-याची राहील.

7. सदर योजनेचा खर्च डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन – वन योजना, लेखाशिर्प (२४०६ ८७११) मधून करण्यात येईल.

8. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना संदर्भात दि. ४/८/२०१५ च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतूदी यापुढेही लागू राहतील.

9. वरील शासन निर्णय वित्त, नियोजन, कृपी व पदुम, व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

संबधीत योजनेबाबतचा शासनाचा जि.आर.डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा