शेळी / मेंढी पालन नवीन योजना सरकारणे काढला जि.आर.

राज्यामंध्ये शेळी / मेंढी पालन योजना राबविण्यासंदर्भात शासनाने नवीन जि.आर. काढला आहे, शासनाने आता शेळी / मेंढी पालन योजना नव्या स्वरूपात राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

योजनेचे स्वरूप

या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी / संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग घरतील अशा प्रशातींच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या व 1 बोकड अथवा माडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातींच्या 10 मेंढ्या व 1 नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात यणार आहे.

योनेअंतर्गत येणाऱ्या सुधारीत बाबनिहाय खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे असणार आहे.

शेळी / मेंढी गट वाटप योजनेच्या अटी व शर्ती

1. या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी / संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या व 1 बोकड अथवा माडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या 10 मेंढ्या व 1 नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल. शेळी / मेंढ्यांच्या प्रजातीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील.
2. सदर योजनेमंध्ये खुल्या व इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व 50 टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन ( किमान 5 टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत 45 टक्के बँकेचे कर्ज ) उभारणे आवश्यक आहे.
3. तसेच सदर योजनेमध्ये अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व 25 टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन ( किमान 5 टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत 20 टक्के बँकेचे कर्ज ) उभारणे आवश्यक आहे.
4. या योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीचे प्राधान्यक्रम निकष ( उतरत्या क्रमाने ) खालीप्रमाणे राहतील;

• दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थी
• अत्यल्प भूघारक ( 1 ते 2 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक )
• अल्प भूधारक ( 1 ते 2 हेक्टरपर्यंतचे भूधारक )
• सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले )
• महिला बचत गटातील लाभार्थी

5. शेळी / मेंढी गटाच्या खरेदीनंतर वाहतूकीचा सर्व खर्च लाभार्थ्याने करणे आवश्यक राहील.

खालील प्रमाणे अनुदान मिळणार

योजनीची अंमलबजावणी

1. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना कोअर बँकिंग सुविधेसह राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते उघडावे लागेल किंवा लाभार्थ्यास कोअर बँकिंग सुविधेसह राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते असल्यास ते योजनेशी संलग्न करावे लागेल. जेणेकरुन या खात्यातील अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे जमा करणे शक्य होईल.
2. लाभार्थ्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमांक (जेथे लागू असेल तेथे) बचत खात्याशी जोडणे आवश्यक असेल.
3. लाभार्थ्याने अशा प्रकारे उघडलेल्या बँक खात्यात स्वार्थाची रक्कम जमा केली असल्याची खात्री करून घेतल्यानंतर, सरकारी अनुदानाची रक्कम डीबीटीमार्फत बँक खात्यात जमा केली जाईल.
4. शेळी / मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठत करण्यात येत आहे;

अ) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)

ब) पशुधन विकास अधिकारी / स.प.वि.अ. / प.प. निकटतम पशुवैद्यकीय दवाखाना.

क) राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रतिनिधी.

ड) लाभार्थी

योजनेतील शेळी / मेंढी गटाचा विमा

अ) शेळ्यांची / मेंढ्यांची खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याने त्यांचा विमा लगेच उतरवून घेणे बंधनकारक राहील. 50 टक्के विमा रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे.

ब) शेळी / मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (पदनामाने) यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा.

क) गटातील विमा संरक्षीत शेळ्या / बोकडाचा / मेंढी / नर मेंढा यांचा मृत्यू झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्यांने पुन्हा शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे खरेदी करणे आवश्यक राहील.

5.लाभार्थ्याने विहित नमुनयात बंधपत्र करून देणे आवश्यक राहील

1. योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाकडे शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास व सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बाजारातून करताना लाभार्थ्यांने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुज्ञेय अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने स्वत: भरावयाची आहे.
2. शेळी / मेंढी गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थ्यांने कमीत कमी 3 वर्षे शेळी / मेंढी पालन व्यवसाय करण्याचे हमी पत्र देणे आवश्यक आहे.
3. लाभार्थ्यांने शेळ्या / मेंढ्या विकल्याचे किंवा अन्य प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत चूक केल्याचे दिसून आल्यास, अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याबाबत विहित महसूल कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.
4. योजने अंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी लाभार्थीची नोंद शेळी / मेंढी गटाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व पाठपुरावा करावा.
5. शेळी / मेंढीचे गट वाटप केलेले लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील असतील त्या तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक यांचे द्वारे सदर शेळी गटास आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटाची लाभार्थी/पशुपालकाच्या घरी जाऊन 100 टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात यावा.
6. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी त्यांच्या तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण शेळी / मेंढी गटाच्या 25 टक्के गटांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जिल्ह्यात फिरतीच्या वेळी वाटप केलेल्या एकूण शेळी / मेंढी गटांपैकी 10 टक्के शेळी / मेंढी गटांची अचानकपणे प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा.
7. पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी ज्या ज्या वेळी शेळी / मेंढी गट पडताळणीसाठी भेट देतील त्या त्या वेळी अधिकाऱ्यांना शेळी / मेंढी गट दाखवणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक राहील
8. वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटातील शेळ्या/मेंढी /बोकड/ नर मेंढा यांना नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून आवश्यक रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे, त्यांना जंतनाशके पाजणे ही सर्वस्वी जबाबदारी लाभार्थीची राहील.
9. या योजनमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे अभिलेखे ठेवण्यात यावेत. तसेच सदर योजने अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवण्यात याव्यात. ही माहिती पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी संकलित करून जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त यांच्यामार्फत आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयास सादर करतील.
10. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी योजना अंमलबजावणी मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावा.
11. सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
12. सदर योजनेच्या आर्थिक निकषाच्या अधिन राहून योजना यशस्वीपणे राबविण्याकरीता आवश्यक त्या इतर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्यांच्या स्तरावरून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात.
13. उक्त दर हे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या महामेष योजनेसह सर्व योजनांना लागू करण्यात येत आहेत.