महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागातर्फे शेतकऱ्यांसाठी खुप साऱ्या योजना राबविल्या जातात, कृषी विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा लागतो, अर्ज सादर करत्या वेळी योजनेला आवश्यक असलेली कागदपत्रे शेतकऱ्यांना सादर करावी लागतात, फॉर्म ऑनलाईन असेल तर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात तसेच फॉर्म ऑफलाईन असेल तर कागदपत्रे फॉर्म सोबत जोडुन द्यावे लागतात.
कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ शेतकऱ्याला घ्यायचा असेल तर जमिनीचा 7/12 उतारा हा शेतकऱ्याला फॉर्म सोबत द्यावाच लागतो. मात्र आता शेतकऱ्यांना कृषी खात्याच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतांना 7/12 उतारा प्रत्यक्ष देण्याची सक्ती हटविली जाणार आहे. कृषी विभाग स्वत:च महसूल विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीतुन 7/12 उतारा उपलब्ध करून घेणार आहे तशी ऑनलाईन यंत्रणा विकसीत केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे कृषी व जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी या प्रयोगाला मान्यता दिली आहे, मागच्या वेळी रंब्बी हंगामातील पीकविम्यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा देण्याची गरज भासली नाहि. त्यातुळे 7/12 उतारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची फरपट व आर्थिक बोजा दोन्ही वाचला होता, त्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम दिसून आल्याने कृषी विभागाच्या सर्व योजनांबाबत महसूल विभागाच्या 7/12 उताऱ्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय कृषी विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.
कृषी विभागाचे सचिव एकानाथ डवले यांनी अधिक माहिती दिली कि “ठिबक सिंचन योजना, फळबाग लागवड योजना, कृषी अवजारे योजना तसेच विविध कृषी योजनांसाठी कृषी खात्याकडे शेतकरी अर्ज करतांना 7/12 उतारा जमा करतात तो यापुढेही वापरला जाईल मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना त्रास न देता थेट महसूल विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीतून 7/12 उतारा उपलब्ध करून घेतला जाईल. सर्व योजनांसाठी तशी सुधारणा केली जात आहे, या वर्षीच हे काम पूर्ण होईल.”
