Pipeline Kayda शेतकऱ्यांना लांबवरून पाईपलाईन आणावयाची असल्यास बाजुच्या शेतकऱ्यांकडुन विरोध होतो.
दुसऱ्याच्या शेतातुन पाईपलाईन अथवा पाण्याचा पाट आणावा लागत असल्यास शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात.
पाणी पुरवठ्याची संध्याची मर्यादित साधने, पाण्याची कमी उपलब्धता व शेतजमीनीचे होत असलेली तुकड्यातील
विभागणी यामुळे आता दुसऱ्याच्या शेतजमिनीतुन पाईपलाईन अथवा पाण्याचे पाट काढावे लागतात.
बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांना असलेल्या अधिकाराची माहिती नसल्याकारणाने अश्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून तसेच जमीन महसुल नियमांच्या आधारे शेतकऱ्यांना आपला हंक्क मिळवीता येतो.
जमीन महसुल कायद्याअंतर्गत पाईपलाईनचे व पाटाचे शेतकऱ्यांना असलेल्या अधिकाराबाबत माहिती पाहुयात.
जर शेतकऱ्यांनी सामंजस्याने पाईपलाईन अथवा पाण्याचा पाट काढण्याचा निर्णय घेतला तर वाद होत नाहि व अशा प्रकरणात कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता भासत नाहि, पाईपलाईनच्या अथवा पाटाच्या मार्गातील शेतजमीन धारक शेतकरी पाईपलाईन किंवा पाट काढु देत नसेल तर शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात.

पाईपलाईन व पाटाबाबत कायदेशीर तरतुद Pipeline Kayda
महाराष्ट्र जमीन महसुल कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य जमीन महसुल नियम 1967 (पाईपलाईन व पाण्याचे पाट बांधण्याबाबत) बनविण्यात आलेले आहे.
या नियमानुसार एका शेतकऱ्याला दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीतुन आपल्या शेतजमीनीपर्यंन्त पाईपलाईन
अथवा पाट बनवायचा असेल तर विहीत नमुन्यात तहसिलदार कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा लागतो.
असा अर्ज तहसिलदाराकडे प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार सर्व संबंधित शेतजमिन धारकांना नोटीस काढुन आपले म्हणणे मांडण्यास सांगतो.
कोणत्या बाबीमुळे शेजारच्या शेतकऱ्याचा पाईपलाईन अथवा पाटासाठी विरोध आहे हे तहसिलदाराकडुन तपासले जाते
व राज्य जमीन महसुल नियम 1967 नुसार अर्जदार शेतकऱ्याला पाईपलाईन करण्याची किंवा पाण्याचे
पाट बांधण्याची परवाणगी दिली जाते अथवा नाकारली जाते.
Pipeline Kayda पाईपलाईन, पाट बांधण्यासाठी परवाणगी देतांना विचारात घेतले जाणारे मुद्दे
तहसिलदाराकडून विचारात घेतले जाणारे मुद्दे
- शक्यतो परस्पर शेतकऱ्यांना संमत होईल अश्या दिशेन पाईपलाईन करण्यास अथवा पाट काढण्यास तहसिलदाराकडुन परवानगी दिली जाते.
- अर्जदार व गैरअर्जदार शेतजमीन धारकात एकवाक्यता न झाल्यास शेजारच्या शेतजमीन धारकाचे कमीत कमी नुकसान होईल अश्या पध्दतीने पाईपलाईन अथवा पाट काढण्यास तहसिलदाराकडुन परवानगी दिली जाते.
- मात्र दिलेल्या परवागीच्या आधारे असे पाट किंवा पाईपलाईन ही जवळच्या अंतराने टाकली गेली पाहिजे.
- पाईपलाईन करतांना किंवा पाट काढतांना दुसऱ्या शेतकऱ्यांचे जाणीवपुर्वक नुकसान तर केले जात नाहि ना याची सुध्दा खात्री तहसीलदाराकडुन केली जाते.
- पाण्याचे पाट बनवतांना पाटाची रूंदी हि किमान आवश्यक एव्हडीच असेल व दिड मिटरपेक्षा जास्त कोणत्याही बाबतीत असणार नाहि.
- पाईपलाईन टाकतांना पाईप लाईन किमान अर्ध्या मिटरपेक्षा जास्त खोलीवर टाकली गेली पाहिजे त्या पेक्षा वरती पाईपलाईन टाकता येणार नाहि.
- जमीनीच्या पृष्ठभागावरून केलेला पाट अथवा पाईपलाईनसाठी शेजारच्या शेतकऱ्यास वाजवी म्हणुन ठरविण्यात आलेले भाडे दिले जाते.
- पाईपलाईन जमीनीतुन टाकतांना अथवा टाकलेल्या पाईपलाईनची दुरूस्ती करतांना जमीन कमीत कमी खोदावी व खोदलेली जमीन संबंधीताने पुन्हा स्वखर्चाने पुर्ववत करून द्यावी लागेल.
- शेजारच्या शेतजमीत उभी पिके असतील तर त्यां पिकांना कमीत कमी नुकसान पोहोचेल याची काळजी घ्यावी लागेल, तरी सुध्दा पिकाचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई संबंधीताला द्यावी लागेल.
- पाईपलाईन अथवा पाट बाधतांना झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यास संबधीताने कसुर केल्यास त्याच्या शेतजमीनीवर जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणुन वसुल करता येईल.
तहसिलदाराच्या आदेशाविरूध्द Pipeline Kayda नुसार अपिल करता येते का ?
पाईपलाईन करण्याबाबत अथवा पाण्याचे पाट बांधण्याबाबत तहसिलदाराने दिलेल्या आदेशाविरूध्द अपील करता येत नसुन,
लहान लहान वाद हे स्थनिक पातळीवर सुटावेत व अपील केल्यामुळे संबंधिताची पाईपलाईन अथवा पाट या सारखी महत्वाची बाब लांबु नये हा यामागचा उद्देश आहे.
जर नियमाचा अवलंब न करता अन्यायाने आपल्यावर आदेश बजावण्यात आला आहे असे वाटल्यास
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येते व जिल्हाधिकारी अशा प्रकरणाबाबतची कागदपत्रे मागवुन व सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश काढु शकतात.
महत्वाची माहिती
- नदीच्या पात्राचा भाग असणाऱ्या जमीनीच्या बाबतीत अधिकार अभिलेखातील उतारे जोडण्याची आवश्यकता असणार नाही.
- अस्तित्वात असलेले पाण्याचे पाट किंवा पाईपलाईन कोणी मोडून टाकल्यास किंवा काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्यास नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधीत शेतकऱ्याने तहसिलदाराकडे दाद मागता येते.
- मामलेदार कोर्ट ऍक्टनुसार सुध्दा असा अडथळा आणण्यास मनाई केली जाऊ शकते.
- जमीन महसूल कायदा कलम 49(10) नुसार अशा प्रत्येक नुकसानीच्या प्रसंगाबाबत प्रत्येकवेळी शंभर रुपयाहून अधिक नसेल एवढा दंड संबंधितांना केला जाऊ शकतो.




















